कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद अभिषेक बनर्जी को एक 'शो-कॉज' नोटिस जारी किया है। यह नोटिस फेसबुक पर की गई उस पोस्ट के संबंध में है, जिसमें कथित तौर पर न्यायिक प्रणाली पर निशाना साधा गया था। अदालत ने बनर्जी को 15 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति कृष्ण राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने टीएमसी सांसद को दी गई सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े एक मामले में भी अपना फैसला सुनाया। इस मामले में न्यायालय ने पश्चिम बंगाल गृह विभाग और प्रधान सचिव को निर्देश दिया है कि वे दो सप्ताह के भीतर सुरक्षा समीक्षा समिति की एक बैठक बुलाएं, ताकि बनर्जी की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े मामलों की समुचित जांच और समीक्षा की जा सके।

इस बीच, शनिवार को कोलकाता पुलिस के सामने पेश होने के बाद बनर्जी ने कहा कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि वे हमेशा समन का जवाब देते रहे हैं और आगे भी ऐसा ही करेंगे। ये बातें उन्होंने भवानीपुर पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद कहीं, जहां वे 31 अक्तूबर को गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन में उनके द्वारा पुलिस के खिलाफ कथित तौर पर की गई टिप्पणियों को लेकर दर्ज एफआईआर के सिलसिले में पहुंचे थे। उन्हें 20 नवंबर को जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।

पत्रकारों से बात करते हुए टीएमसी नेता ने कहा कि वे कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। उन्होंने कहा, "मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। पहले भी जब-जब उन्होंने मुझे बुलाया है, मैं गया हूं। अगर वे आगे भी बुलाएंगे, तो मैं जाऊंगा।" बनर्जी ने आगे कहा कि पुलिस के नोटिस या बुलडोजर की कार्रवाई से वे नहीं डरेंगे और चाहे उन्हें जेल में डाल दिया जाए, उनका सिर किसी के सामने नहीं झुकेगा।