भारतीय रेलवे 43 साल पुरानी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन (RAC) व्यवस्था को खत्म करने पर विचार कर रहा है। रेलवे के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि डिजिटल टिकट जांच प्रणाली लागू होने के बाद इस व्यवस्था की प्रासंगिकता कम हो गई है। RAC के तहत दो यात्रियों को एक ही बर्थ साझा करनी पड़ती है, जबकि दोनों से पूरा किराया वसूला जाता है। लंबे समय से इस व्यवस्था को लेकर यात्रियों की असुविधा और किराये से जुड़े सवाल उठते रहे हैं।

RAC व्यवस्था की शुरुआत 1983-84 में तत्कालीन रेल मंत्री एबीए गनी खान चौधरी ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य वेटिंग लिस्ट में ऊपर रहने वाले यात्रियों को कन्फर्म बर्थ मिलने का मौका देना और रेलवे कर्मचारियों की ओर से मनमाने तरीके से बर्थ आवंटित करने की संभावनाओं को रोकना था। 2016 में रेल मंत्रालय ने इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए स्लीपर, थर्ड एसी और सेकंड एसी श्रेणियों में RAC बर्थ की संख्या बढ़ा दी थी।

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, अब TTE अपने हैंड हेल्ड टर्मिनल के जरिए यात्री के ट्रेन में नहीं पहुंचने की जानकारी सिस्टम में दर्ज कर सकता है, जिससे खाली बर्थ अगले स्टेशन से यात्रा शुरू करने वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध हो सकती है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि 2015 में टिकट कैंसिलेशन के नियमों में बदलाव के बाद सफर नहीं करने वाले यात्रियों को कोई रिफंड नहीं मिलता, इसलिए रेलवे को वित्तीय नुकसान नहीं होता।

संसद की लोक लेखा समिति ने 4 फरवरी 2026 को लोकसभा में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा था कि चार्ट तैयार होने के बाद भी RAC श्रेणी में रहने वाले और पूरी बर्थ न मिलने वाले यात्रियों से पूरा किराया वसूलना उचित नहीं है। समिति ने रेल मंत्रालय को आंशिक रिफंड की व्यवस्था पर विचार करने की सिफारिश की थी। हालांकि, रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ऑनलाइन और भौतिक आरक्षण काउंटरों दोनों के लिए रिफंड प्रक्रिया तैयार करना चुनौतीपूर्ण होगा।