कर्नाटक सरकार के आरोपों के बाद देश में E20 पेट्रोल को लेकर बहस फिर तेज हो गई है। राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रिजवान अरशद ने 6 नवंबर को राज्य सरकार की ओर से कराई गई जांच के नतीजे सार्वजनिक किए। राज्य सरकार के मुताबिक, सात जिलों से पेट्रोल के कुल 63 नमूने एकत्र किए गए थे, जिनमें कई नमूनों में एथेनॉल की मात्रा निर्धारित 20 फीसदी की सीमा से अधिक पाई गई। सरकार का दावा है कि कुछ नमूनों में यह मात्रा 30 फीसदी से भी ज्यादा थी। राज्य सरकार ने ईंधन में एथेनॉल की वास्तविक मात्रा सार्वजनिक करने, गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई करने और प्रभावित उपभोक्ताओं को मुआवजा देने की मांग की है।
राज्य सरकार के अनुसार, नमूने पहले इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम की प्रयोगशालाओं में भेजे गए थे, लेकिन वहां से एथेनॉल की मात्रा को लेकर रिपोर्ट नहीं मिली। इसके बाद NABL से मान्यता प्राप्त और ISO प्रमाणित निजी प्रयोगशालाओं से जांच कराई गई। तेल कंपनियों ने जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इस दौरान उनके प्रतिनिधि मौजूद नहीं थे और उन्हें सुरक्षित रखे गए नमूनों, लैब रिपोर्ट और तकनीकी प्रक्रिया की जानकारी भी नहीं दी गई।
इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने 6 नवंबर को जारी संयुक्त बयान में कर्नाटक सरकार के आरोपों को खारिज किया है। कंपनियों के मुताबिक, देशभर में सप्लाई किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुरूप है। उन्होंने सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी के साथ किए गए गुणवत्ता निगरानी अभ्यास का हवाला देते हुए बताया कि 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से पेट्रोल के 893 नमूनों की जांच की गई, जिनमें कर्नाटक के 56 नमूने भी शामिल थे। सभी नमूनों में एथेनॉल की मात्रा 19 से 21 फीसदी के दायरे में पाई गई, जबकि कर्नाटक के नमूनों में औसत मात्रा 19.3 फीसदी दर्ज की गई।
कर्नाटक के आरोपों के बाद केरल ने भी अपने यहां पेट्रोल की जांच कराने का फैसला किया है। केरल के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अनूप जैकब ने बताया कि राज्य के चार जिलों में पेट्रोल पंपों से नमूने एकत्र किए जा रहे हैं और उनकी जांच मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में कराई जाएगी। कर्नाटक सरकार ने दूसरे राज्यों से भी पेट्रोल के नमूनों की जांच कराने की अपील की है।
