प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्योगपतियों को लेकर दिए गए बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। मोदी जी ने कहा था कि टैक्स घटाने के बाद भी उद्योगपतियों ने न तनख्वाह बढ़ाई और न ही नौकरियां दीं। इस बयान को लेकर कहा जा रहा है कि यह उद्योगपतियों पर आरोप नहीं बल्कि सरकार का कबूलनामा है।
आलोचकों का कहना है कि एयरपोर्ट, बंदरगाह, खदानें, जंगल, बिजली, कोयला और सड़कें जिनके नाम कर दी गईं, उन्होंने कितनी नौकरियां बनाईं। आरोप लगाया जा रहा है कि नोटबंदी और गलत जीएसटी से छोटे व्यापारियों और एमएसएमई को नुकसान पहुंचा है, जबकि ईमानदारी से मुकाबला करने वाली बड़ी कंपनियों के लिए मैदान खत्म कर दिया गया।
कहा जा रहा है कि मोनोपॉली से नौकरियां नहीं बढ़तीं, बल्कि महंगाई बढ़ती है और मुकाबला खत्म होता है। आरोप है कि लूट सरकार और उसके मित्रों ने की, जिसे देश देख रहा है। आलोचकों का यह भी कहना है कि सरकार की नीतियों ने उद्योगपति, छोटे व्यापारी, महंगाई से त्रस्त गरीब और मध्यम वर्ग तथा बेरोजगार युवा किसी को भी ताली बजाने लायक नहीं छोड़ा।