भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पार्टी कार्यकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों को निचली अदालतों में न्यायाधीश बनाकर न्यायपालिका को पार्टी के अधीन कर दिया था, ताकि मनमुताबिक फैसले हासिल किए जा सकें। उन्होंने यह बात संविधान (20वां संशोधन) अधिनियम, 1966 का जिक्र करते हुए कही, जिसने जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था।
दुबे ने आरोप लगाया कि 1966 तक बिना लॉ डिग्री वाले लोगों को इन पदों पर नियुक्त किया जा रहा था, जिनमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कार्यकारी मजिस्ट्रेट और राजस्व सेवा के अधिकारी शामिल थे। उन्होंने कहा कि कार्यकारी मजिस्ट्रेटों और राजस्व अधिकारियों को सीधे इन पदों पर भर्ती किया जा रहा था और न्यायपालिका को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से भर दिया गया था।
चंद्र मोहन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि उच्च न्यायपालिका में, विशेषकर प्रधान जिला न्यायाधीशों और जिला न्यायाधीशों के पदों पर बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की नियुक्ति की गई थी, जिनके पास केवल सात साल का कानूनी अनुभव था। अदालत ने ऐसी सभी नियुक्तियों और उनसे जुड़े तबादलों व पोस्टिंग को गैर-कानूनी करार दिया था, जिससे एक संकट पैदा हो गया और 1947 से 1966 के बीच दिए गए सभी फैसले कानूनी रूप से अमान्य हो गए।
दुबे ने कहा कि इस समस्या को सुलझाने के लिए 20 नवंबर, 1966 को इंदिरा गांधी ने संविधान में 20वां संशोधन लागू किया। उन्होंने कांग्रेस के इस कदम को "शर्मनाक और घिनौना कृत्य" करार दिया।
