बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने शुक्रवार को बताया कि हसीना की ओर से काम कर रही लंदन स्थित लॉ फर्म 'मैट्रिक्स चैम्बर्स' ने 9 नवंबर को उच्चायोग को ईमेल भेजकर पासपोर्ट और पहचान पत्र की मांग की थी। ढाका के अधिकारियों ने इस अनुरोध के साथ हसीना का कोई आधिकारिक प्राधिकरण दस्तावेज न होने पर सवाल उठाया। इसके बाद गुरुवार (19 नवंबर) को फर्म ने उच्चायोग को एक और पत्र भेजा, जिसमें हसीना के हस्ताक्षर वाला प्राधिकरण पत्र शामिल था।

जानकार लोगों के मुताबिक, तारिक रहमान सरकार चाहती है कि हसीना की वतन वापसी प्रत्यर्पण के जरिए हो, पासपोर्ट के आधार पर नहीं, और इसीलिए वह पासपोर्ट जारी करने में बहाने बना रही है। उनका तर्क है कि ढाका एक तरफ प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है और दूसरी तरफ यात्रा के लिए जरूरी पासपोर्ट देने से इनकार कर रहा है। 9 नवंबर को हसीना के अनुरोध के तुरंत बाद बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा था कि सरकार प्रत्यर्पण पर जोर देगी। उन्होंने हसीना को हत्यारा और आतंकवादी करार देते हुए कहा कि बांग्लादेश आतंकवादियों को पासपोर्ट नहीं देता।

79 वर्षीय हसीना अगस्त 2024 में छात्रों के हिंसक आंदोलन के बाद भारत आ गई थीं और तब से यहीं रह रही हैं। हाल के साक्ष्यात्मक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं, भले ही प्रदर्शनकारियों पर उनकी सरकार की कार्रवाई के मामले में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई हो।

इस बीच, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने हसीना की अवामी लीग पर देश को अस्थिर करने की साजिश का आरोप लगाया है। सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार, लालमोनिरहाट में एक जनसभा में रहमान ने लोगों से आतंकवाद, हत्याओं और चुनाव में धांधली की राजनीति को फिर शुरू करने की कोशिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने की अपील की। यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब देश के सात जिलों में आगजनी, देसी बम विस्फोट और तोड़फोड़ के बाद अर्धसैनिक बलों के करीब 3,000 जवान तैनात किए गए हैं।