सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मदुरै स्थित सुब्रमण्य स्वामी मंदिर प्रशासन को थिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर स्थित प्राचीन पत्थर के स्तंभ 'दीपथून' पर कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दी है। यह इजाजत सिर्फ 24 नवंबर को, यानी इस साल के लिए एक बार दी गई है। दीप जलाने के लिए केवल मंदिर प्रशासन की सीमित टीम और अधिकृत अधिकारियों को जाने की अनुमति होगी, जबकि आम लोगों की एंट्री पर रोक रहेगी। कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के कुछ हिस्सों पर भी रोक लगाई है।
दरअसल, दीपथून पर दीप जलाने को लेकर मंदिर और पहाड़ी के पास स्थित हजरत सुल्तान सिकंदर बदूशा औलिया दरगाह के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। दीपथून दरगाह से करीब 50 मीटर दूर है। कई दशकों से मंदिर में कार्तिगई दीपम पहाड़ी की निचली ढलान पर बने दीप मंडपम में जलाया जाता रहा है। हिंदू संगठनों की मांग है कि दीप पहाड़ी की चोटी पर स्थित दीपथून पर जलाया जाए, जबकि दरगाह प्रबंधन निचली ढलान पर दीप जलाने की पुरानी परंपरा का हवाला देता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कई अहम कानूनी सवाल जुड़े हैं, जिनमें अलग-अलग धार्मिक दावे, संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता तथा धार्मिक परंपराओं से जुड़े मामलों में अदालत की समीक्षा की सीमा शामिल है। कोर्ट ने अपीलों में शामिल बाकी पक्षों को भी नोटिस जारी किया है। सभी पक्षों को छह सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करना होगा, जिसके बाद जवाब पर पक्ष रखने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2027 के दूसरे सप्ताह में होगी।
इससे पहले नवंबर 2025 में अधिकारियों ने दरगाह से नजदीकी और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के चलते दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद दिसंबर 2025 में मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच के एकल जज ने मंदिर प्रशासन को दीपथून पर दीप जलाने का निर्देश दिया और 6 जनवरी 2026 को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भी इस आदेश को बरकरार रखा। तमिलनाडु सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर अगस्त 2026 में कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया था। फैसले के बाद पहाड़ी के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और के. अन्नामलाई तथा हिंदू संगठनों ने इसका स्वागत किया है।
