सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह जनवरी में उन याचिकाओं के समूह पर सुनवाई करेगा, जिनमें 2022 के उस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई है, जिसमें कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शक्तियों को बरकरार रखा था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच के सामने यह मामला आया। मामले में पेश हुए वकीलों ने जल्द सुनवाई की तारीख देने का अनुरोध किया, जिस पर बेंच ने कहा कि सुनवाई जनवरी में हो सकती है और तारीख की सूचना दी जाएगी।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2022 में ईडी की शक्तियों को बरकरार रखा था। कोर्ट ने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में ईडी को गिरफ्तारी करने, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने तथा तलाशी लेने और सामान जब्त करने का अधिकार है। ये अधिकार मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत दिए गए हैं। कोर्ट ने पीएमएलए के कुछ प्रावधानों की वैधता भी बरकरार रखी थी और कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग कोई साधारण अपराध नहीं है। यह फैसला 200 से ज्यादा याचिकाओं के एक समूह पर आया था, जिनमें पीएमएलए के अलग-अलग प्रावधानों को चुनौती दी गई थी।

पिछले साल 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह पहले यह देखेगा कि पुनर्विचार याचिकाओं पर दोबारा सुनवाई की जा सकती है या नहीं। कोर्ट ने कहा था कि ईडी ने तीन शुरुआती मुद्दे उठाए हैं, जो मुख्य रूप से पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई की योग्यता से जुड़े हैं, और याचिकाकर्ताओं ने विचार के लिए 13 सवाल रखे हैं। कोर्ट ने कहा था कि पहले सभी पक्षों को इस बात पर सुना जाएगा कि इन याचिकाओं पर दोबारा सुनवाई हो सकती है या नहीं, उसके बाद उठाए गए सवालों पर सुनवाई होगी।

केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई उन दो खास मुद्दों से आगे नहीं बढ़ सकती, जिन पर अगस्त 2022 में नोटिस जारी किए गए थे। सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि पहला मुद्दा आरोपी को ईसीआईआर की कॉपी देने से जुड़ा था और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून की धारा 24 के तहत सबूत देने की जिम्मेदारी आरोपी पर डालने से जुड़ा था। विपक्ष अक्सर आरोप लगाता रहा है कि सरकार इस कानून का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए हथियार की तरह करती है।