सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (20 नवंबर) को तमिलनाडु के मदुरै जिले की तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित विवादित 'दीपाथून' (पत्थर के खंभे) पर 24 नवंबर को 'कार्तिगई दीपम' का दीपक जलाने की अनुमति दे दी है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने यह अंतरिम आदेश मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें विवादित जगह पर पारंपरिक दीपक जलाने की अनुमति दी गई थी। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए उन टिप्पणियों पर भी रोक लगा दी है, जो इस खंभे और उस जमीन की प्रकृति के बारे में की गई थीं।

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह अनुमति केवल एक बार के लिए है और इससे कोई स्थायी अधिकार या परंपरा कायम नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि इस अंतरिम व्यवस्था को खंभे की प्रकृति, जमीन के मालिकाना हक या किसी स्थापित धार्मिक परंपरा के बारे में अंतिम फैसला नहीं माना जाना चाहिए। दीप प्रज्वलन के लिए केवल देवस्थानम (मंदिर प्रशासन) के अधिकृत व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों को ही पहाड़ी पर जाने की अनुमति होगी।

पीठ ने कई सुरक्षा उपाय तय किए हैं। दीपक जलाने के लिए जाने वाली सीमित टीम में कितने लोग होंगे और कौन-कौन शामिल होगा, इसका फैसला मदुरै जिला कलेक्टर करेंगे। वे इसके लिए मंदिर के कार्यकारी अधिकारी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और मदुरै पुलिस आयुक्त से सलाह लेंगे। कलेक्टर पूरी व्यवस्था की निगरानी करेंगे, जबकि पुलिस सुरक्षा का इंतजाम देखेगी। जरूरत पड़ने पर और संभव होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की मदद भी ली जा सकती है।

शीर्ष अदालत ने इस जगह पर लोगों के इकट्ठा होने, जुलूस निकालने, प्रदर्शन करने या नारे लगाने पर रोक लगा दी है। पीठ ने यह भी निर्देश दिया है कि पारंपरिक स्थलों पर पूजा-पाठ और पास ही स्थित हजरत सुल्तान सिकंदर बादशाह औलिया दरगाह और मस्जिद तक लोगों का आना-जाना बिना किसी रुकावट के जारी रहना चाहिए। इससे पहले तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को अदालत में दलील दी थी कि दरगाह के पास स्थित पत्थर के स्तंभ पर पारंपरिक कार्तिगई दीपम का दीप जलाने की अनुमति देने से देशभर में मौजूद हजारों सर्वेक्षण स्तंभों को धार्मिक स्वरूप दिए जाने की स्थिति पैदा हो सकती है।