सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें यौन अपराधों की बार-बार शिकायत करने वाले लोगों का डेटाबेस बनाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि हर व्यक्ति को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है और कोई व्यक्ति 100 शिकायतें भी दर्ज करा सकता है। पीठ ने कहा कि यदि शिकायत झूठी पाई जाती है तो कानून में उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। यह याचिका शोनी कपूर ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस आयुक्त के खिलाफ दायर की थी।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि हर किसी को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है, चाहे वह 100 शिकायतें ही क्यों न करे, और झूठी शिकायत के परिणाम भुगतने होंगे। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि देश के हर जिले के पुलिस मुख्यालय में व्यवस्थित डेटाबेस बनाने की मांग की गई है, जिसमें ऐसे लोगों की शिकायतों का रिकॉर्ड रखा जाए जो कथित तौर पर बार-बार यौन अपराधों की शिकायत दर्ज कराते हैं। पीठ के पूछने पर वकील ने स्पष्ट किया कि इसमें शिकायतकर्ताओं की जानकारी रखने की मांग की गई है, आरोपियों की नहीं। वकील ने दलील दी कि कुछ लोग बार-बार शिकायत दर्ज कराकर कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हैं।
अदालत ने इस तरह के डेटाबेस पर चिंता जताई और कहा कि इससे यौन अपराधों के पीड़ितों की पहचान उजागर होने का गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। पीठ ने सवाल उठाया कि जब मौजूदा कानून में पीड़ितों की पहचान सुरक्षित रखने और शिकायतों की जांच के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं तो अलग से डेटाबेस बनाने की जरूरत क्या है। न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि जांच के दौरान जरूरत के अनुसार मेडिकल जांच और डीएनए प्रोफाइलिंग जैसी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं और मजिस्ट्रेट के सामने पीड़ितों के बयान दर्ज किए जाते हैं।
अलग से पहचान से जुड़ा डेटाबेस बनाने की जरूरत पर सवाल उठाते हुए न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि कानून में पीड़ितों की निजता की सुरक्षा के लिए कई स्तरों पर व्यवस्था की गई है और पुलिस के पास शिकायतकर्ताओं का अलग डेटाबेस होने से उनकी पहचान सार्वजनिक होने का खतरा बढ़ सकता है। इन दलीलों और पीड़ितों की पहचान उजागर होने की आशंका को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका खारिज कर दी।