केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को नई दिल्ली में दो दिवसीय 'आतंकवाद-रोधी सम्मेलन' का उद्घाटन करेंगे। यह सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एनआईए के अनुसार, यह आयोजन आतंकवाद के विरुद्ध देश की सामूहिक प्रतिक्रिया को मजबूत करने की दिशा में उसके निरंतर प्रयासों का हिस्सा है।

इस वर्ष सम्मेलन का विषय 'सीमा-पार आतंकवाद' है। हर वर्ष आयोजित होने वाला यह सम्मेलन अभियानों में शामिल बलों, आतंकवाद से जुड़ी एजेंसियों तथा तकनीकी, कानूनी और फॉरेंसिक क्षेत्रों के विशेषज्ञों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। यह एजेंसियों और बलों को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों तथा आतंकवाद से उत्पन्न खतरों की सामूहिक समीक्षा का अवसर देता है।

सरकार की समग्र अप्रोच के अनुरूप यह सम्मेलन सभी हितधारकों के बीच तालमेल बढ़ाने पर जोर देता है। इसका उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ समन्वित और ठोस कार्रवाई को संभव बनाने वाले औपचारिक एवं अनौपचारिक माध्यम स्थापित करना तथा भविष्य की नीति-निर्माण में ठोस योगदान देना है।

सम्मेलन के सत्रों में विदेशी न्यायाधिकारों से साक्ष्य प्राप्त करना, आतंकवादी मामलों की जांच में डिजिटल फॉरेंसिक और डेटा विश्लेषण का उपयोग तथा मुकदमों का प्रभावी प्रबंधन जैसे विषय शामिल होंगे। कट्टरता का मुकाबला करने और राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने आ रहे हाइब्रिड खतरों पर भी चर्चा होगी। अन्य सत्रों में आतंकवादी फंडिंग के नेटवर्कों को रोकने के साधनों, तकनीकों और केस अनुभवों की समीक्षा के साथ-साथ भविष्य के लिए तैयार आतंकवाद-निरोधक रणनीतियों के विकास और उभरती राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने पर विचार किया जाएगा।

इस वर्ष राज्य पुलिस कर्मियों और पेशेवरों के लिए एक क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इसमें आतंकवादी मामलों की जांच में नए आपराधिक कानूनों के उपयोग, अभियोजन में डिजिटल साक्ष्य के इस्तेमाल तथा ट्रायल रणनीति और प्रबंधन जैसे विषय शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान आतंकी मामलों की जांच से जुड़े विशेष प्रावधानों, बचाव पक्ष की ओर से पेश की जाने वाली सामान्य चुनौतियों, गवाहों की सुरक्षा और अभियोजन को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों पर भी चर्चा होगी।

दो दिवसीय विचार-विमर्श में कानून प्रवर्तन एजेंसियां अपने अनुभव साझा कर सकेंगी, आतंकवादी मामलों से निपटने में अपनाए गए अच्छे उपायों को सामने ला सकेंगी और जांच से मिले सबक का लाभ उठा सकेंगी। सम्मेलन में राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, केंद्रीय आतंकवाद-निरोधक एजेंसियों एवं विभागों के अधिकारियों तथा कानून, फॉरेंसिक और प्रौद्योगिकी सहित संबद्ध क्षेत्रों के विशेषज्ञ भाग लेंगे।