पिछले छह महीनों में पुलिस फायरिंग में पांच लोगों की मौत के बाद पश्चिम बंगाल के एनकाउंटर वाले विवादित इतिहास पर फिर से बहस शुरू हो गई है। पुलिस के अनुसार, जुलाई के बाद से बारुईपुर, गाईघाटा, समसेरगंज, रायगंज और नानूर में मारे गए ये पांचों व्यक्ति दुष्कर्म, हत्या और पुलिसकर्मियों पर गोली चलाने जैसे गंभीर अपराधों के आरोपी थे। पुलिस का दावा है कि आरोपियों की ओर से हमला किए जाने के बाद अधिकारियों ने आत्मरक्षा में गोली चलाई।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, जिनके पास गृह विभाग भी है, ने बार-बार पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या अपराधियों के गोली चलाने पर पुलिस उन्हें रसगुल्ले खिलाएगी। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म, हत्या, नशीली दवाओं की तस्करी और घुसपैठ के मामलों में पुलिसकर्मियों को कार्रवाई करने की पूरी छूट दी गई है।
पूर्व डीजी-रैंक के अधिकारी राज कनौजिया ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि बंगाल में ऐसी घटनाएं कोई नई बात नहीं हैं। नक्सलवादी दौर और गोरखालैंड आंदोलन के दौरान भी ऐसी घटनाएं हुई थीं। उन्होंने पुलिस की हर गोलीबारी को मुठभेड़ की श्रेणी में रखने को लेकर आगाह किया और कहा कि ये आत्मरक्षा में की गई जवाबी गोलीबारी थीं।
राज्य में पहला और सबसे भयावह दौर 1967 में नक्सलबाड़ी विद्रोह से शुरू हुए नक्सलवादी आंदोलन के खिलाफ कार्रवाई का था। उस दौरान यातना देने, हिरासत में मौत होने और फर्जी मुठभेड़ों के आरोप भी लगे थे। 1986 और 1988 के बीच दार्जिलिंग की पहाड़ियों में गोरखालैंड आंदोलन के दौरान भी सुरक्षा बलों और हथियारों से लैस समर्थकों के बीच टकराव हुए। 1990 के दशक के अंत में कोलकाता के आपराधिक गिरोहों के खिलाफ अभियानों ने एनकाउंटर के मुद्दे को फिर सार्वजनिक चर्चा में ला दिया। 1997 में कल्याणी में खगेन माझी नाम के एक कुख्यात अपराधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर बताया था। 2009 में अदालत ने इस मामले को फर्जी एनकाउंटर मानते हुए एक इंस्पेक्टर और एक सब-इंस्पेक्टर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
