पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पाकिस्तान स्थित श्री करतारपुर साहिब में माथा टेकने के लिए विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी मांगी है। वे 24 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी के 557वें प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारा दरबार साहिब, करतारपुर में नतमस्तक होना चाहते हैं। पाकिस्तान जाने के लिए उन्हें केंद्र सरकार की राजनीतिक मंजूरी के साथ अन्य जरूरी औपचारिकताएं भी पूरी करनी होंगी।

इस प्रस्ताव के साथ ही केंद्र और पंजाब सरकार के बीच विदेशी दौरों को लेकर पहले हुए विवाद फिर चर्चा में आ गए हैं। पिछले दो वर्षों में भगवंत मान को कई बार विदेशी दौरों के लिए राजनीतिक मंजूरी नहीं मिली। अगस्त 2024 में पेरिस ओलंपिक के दौरान भारतीय पुरुष हॉकी टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए फ्रांस जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। जनवरी 2026 में ब्रिटेन और इजरायल का प्रस्तावित निवेश दौरा भी मंजूरी न मिलने के कारण रद हो गया। फरवरी में नीदरलैंड और चेक गणराज्य जाने का कार्यक्रम बना, लेकिन रवाना होने के समय तक मंजूरी नहीं मिली और दौरा रद हो गया। सितंबर 2026 में जापान में एशियन गेम्स के दौरान हॉकी मुकाबले देखने की अनुमति भी नहीं मिली। हालांकि, दिसंबर 2025 में मान जापान और दक्षिण कोरिया के आधिकारिक निवेश दौरे पर जा चुके हैं।

अक्टूबर 2026 में पेरिस में सियाल पेरिस खाद्य प्रदर्शनी के लिए मुख्यमंत्री ने दौरे की योजना बनाई। विदेश मंत्रालय ने राजनीतिक मंजूरी देने से इनकार किया तो पंजाब सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद मान 16-17 अक्टूबर की रात फ्रांस रवाना हुए। फ्रांस से लौटने के बाद 20 अक्टूबर को दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को करीब तीन घंटे रोके रखा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कस्टम अधिकारियों के अनुसार, उन्होंने ग्रीन चैनल से निकलने का विकल्प चुना था, जबकि उनके सामान में कुछ ऐसी वस्तुएं थीं जिनकी घोषणा और कस्टम क्लीयरेंस जरूरी थी। मुख्यमंत्री की ओर से बाद में जुर्माने की राशि की भरपाई की गई।

23 अक्टूबर को पंजाब विधानसभा में मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान में होने वाली चौथी अंतरराष्ट्रीय पंजाबी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने और करतारपुर साहिब व ननकाना साहिब के दर्शन करने की इच्छा जताई थी। पाकिस्तान के मंत्री रमेश सिंह अरोड़ा ने उन्हें और पंजाब विधानसभा के सदस्यों को आमंत्रित किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सज्जाद हैदर खान ने 6 नवंबर को कहा था कि मान के आवेदन करने पर वीजा देने पर विचार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से करतारपुर कारिडोर दोबारा खोलने की अपील भी की थी। यह कारिडोर 7 मई 2025 से बंद है। अब मुख्यमंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती भारत सरकार से राजनीतिक मंजूरी हासिल करना है।