पटना। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री डॉ. अशोक चौधरी का प्रोफेसर पद पर विवाद इसलिए गहरा गया है क्योंकि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की सिंडिकेट ने उनके लियन को स्वीकृति नहीं दी। मामला राजभवन भेजा गया है, जहां महाधिवक्ता से राय मांगी गई है। हालांकि, डॉ. चौधरी ऐसे पहले व्यक्ति नहीं हैं जिन्होंने विधानमंडल दल का सदस्य रहते प्रोफेसरी शुरू की हो। उनके दो मंत्रिमंडलीय सहयोगी भी इसी प्रक्रिया से असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं और संबंधित विश्वविद्यालयों से छुट्टी लेकर अब मंत्रालय चला रहे हैं।

पर्यावरण एवं वन मंत्री डॉ. रामचंद्र प्रसाद 2020 में दरभंगा जिले के हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक बने। 31 दिसंबर 2024 को उन्होंने कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में मैथिली के असिस्टेंट प्रोफेसर का पदभार ग्रहण किया और उसी दिन विशेष अवकाश का आवेदन दिया। इस साल 21 अप्रैल को विश्वविद्यालय की सिंडिकेट बैठक में उनके आवेदन को स्वीकृति दी गई। बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की संशोधित धारा 68 के अनुसार, उनके आवेदन के उस अंश को भी स्वीकृति दी गई जिसमें मई 2026 से विश्वविद्यालय से ही वेतन देने का अनुरोध किया गया था।

हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संतोष कुमार सुमन मगध विश्वविद्यालय के गया कॉलेज में राजनीति शास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उन्होंने 20 सितंबर 2019 को पदभार ग्रहण किया, जब वे विधान परिषद के सदस्य थे। डॉ. सुमन ने कॉलेज के प्रिंसिपल को दिए आवेदन में लिखा कि वे विश्वविद्यालय के बदले विधान परिषद से वेतन लेंगे। राजद के विधायक गौतम कृष्ण बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में राजनीति शास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और लियन पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के वर्तमान नियम के अनुसार उन्होंने पदभार ग्रहण किया और बदलाव होने पर सहर्ष नौकरी छोड़ देंगे।

यह प्रथा लालू प्रसाद के शासनकाल से चली आ रही है। 1995-97 के बीच तत्कालीन जनता दल के विधायक मोनाजिर हसन, सीता देवी और रामानंद यादव व्याख्याता बने थे, जब असिस्टेंट प्रोफेसर का पदनाम व्याख्याता होता था। इनमें से मोनाजिर हसन और सीता देवी को मंत्री पद भी मिला था।