देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च तीन गुना से अधिक बढ़ा है, लेकिन इलाज का बड़ा हिस्सा अब भी लोगों को अपनी जेब से देना पड़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए) 2023-24 रिपोर्ट के मुताबिक, देश में स्वास्थ्य पर कुल 9.52 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए। इसमें सरकार का हिस्सा 4.14 लाख करोड़ रुपये यानी 43.50 प्रतिशत रहा, जबकि लोगों ने अपनी जेब से 4.06 लाख करोड़ रुपये यानी 42.66 प्रतिशत खर्च किए। यानी सरकारी खर्च लोगों के जेबी खर्च से सिर्फ 7,999 करोड़ रुपये अधिक रहा। प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च 2,959 रुपये और जेब से किया गया खर्च 2,901 रुपये रहा। बाकी 13.84 फीसदी रकम निजी स्वास्थ्य बीमा, कंपनियों की ओर से कर्मचारियों के इलाज पर किए जाने वाले खर्च, गैर-सरकारी संस्थाओं और विदेशी सहायता जैसे दूसरे वित्तीय स्रोतों से आई।

रिपोर्ट के अनुसार, निजी स्वास्थ्य बीमा के जरिये 97,167 करोड़ रुपये खर्च हुए, जो कुल स्वास्थ्य खर्च का 10.2 फीसदी है। सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत 33,385 करोड़ रुपये खर्च हुए, जिनमें आयुष्मान भारत और राज्यों की स्वास्थ्य बीमा योजनाएं शामिल हैं। 2023-24 में निजी अस्पतालों में 2.67 लाख करोड़ रुपये जबकि सरकारी अस्पतालों में 1.40 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए। कुल मौजूदा स्वास्थ्य खर्च में निजी अस्पतालों की हिस्सेदारी 31.91% और सरकारी अस्पतालों की 16.77% रही। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में इलाज पर 77,501 करोड़ रुपये खर्च हुए। अस्पताल में भर्ती होने पर इलाज पर सबसे अधिक 3.19 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए, जो कुल मौजूदा स्वास्थ्य खर्च का 38.15% है। एक साल में लैब और इमेजिंग जांच पर 29,289 करोड़ रुपये तथा मरीजों के परिवहन व आपातकालीन सेवाओं पर 28,839 करोड़ रुपये व्यय हुए।

दस साल में पहली बार आम लोगों पर बोझ कम हुआ है, लेकिन यह अभी भी नाकाफी है। देश में स्वास्थ्य पर लोग अब भी 42.66% खर्च कर रहे हैं, जबकि 10 साल पहले यह 64.2% था। रिपोर्ट के अनुसार, 2013-14 में सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं पर 1.30 लाख करोड़ रुपये खर्च किए थे, जो 2023-24 में बढ़कर 4.14 लाख करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, स्वास्थ्य पर सरकारी निवेश अभी भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्य से पीछे है। नीति में 2025 तक स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च को जीडीपी के 2.5% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 2023-24 में यह खर्च जीडीपी का 1.43% रहा।

स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले कुल खर्च का 30.2% हिस्सा दवाओं पर जा रहा है। एक साल में इस मद में 2.53 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए। इसमें डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाओं पर 1.42 लाख करोड़ रुपये और बिना पर्ची खरीदी जाने वाली दवाओं पर 28,501 करोड़ रुपये खर्च हुए। इसके अलावा, अस्पतालों में भर्ती मरीजों और दूसरे इलाज के दौरान दी जाने वाली दवाओं का खर्च भी इसमें शामिल है।