सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके से जुड़े मामलों को दिल्ली की विशेष NIA अदालत में चलाने का आदेश दिया है। अदालत ने जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में दर्ज दो मामलों को दिल्ली स्थानांतरित करने की अनुमति देते हुए दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और हरियाणा की तीनों FIR को जोड़कर एक साथ सुनवाई का निर्देश दिया। 10 नवंबर 2025 को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ट्रैफिक सिग्नल पर धीमी गति से चल रही एक कार में जोरदार धमाका हुआ था, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे।

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने कहा कि तीनों मामलों में आरोपी, गवाह और सबूत एक-दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। अलग-अलग राज्यों में मुकदमा चलाने से सुनवाई की प्रक्रिया बढ़ेगी, सबूत दोहराने पड़ेंगे और अलग-अलग अदालतों के फैसलों में विरोधाभास हो सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपियों और गवाहों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें बार-बार अलग-अलग राज्यों में ले जाना जोखिम भरा हो सकता है।

केंद्र सरकार ने NIA कानून के तहत इन मामलों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष अदालत में भेजने की मांग की थी। केंद्र की ओर से बताया गया कि ये मामले देश के कई हिस्सों में आतंकी हमले करने की कथित बड़ी साजिश से जुड़े हैं। जांच के दौरान जम्मू-कश्मीर पुलिस को फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वाले कुछ डॉक्टरों के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद डॉ. मुजम्मिल शकील और डॉ. शाहीन सईद को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के आधार पर फरीदाबाद के अलग-अलग ठिकानों से प्रतिबंधित हथियार, कारतूस और विस्फोटक सामग्री बरामद किए जाने की बात भी अदालत को बताई गई।

एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अग्रवाल की कंपनी ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज की ओर से वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज की 13 कंपनियों का अधिग्रहण करने की योजना को रद्द करने वाले NCLAT के आदेश को बरकरार रखा है। अदालत ने मामला दोबारा विचार के लिए कर्जदाताओं की समिति (CoC) के पास भेजने के फैसले को सही माना और कहा कि अगर किसी समाधान योजना में नियमों के मुताबिक कमी पाई जाती है, तो NCLAT उसे दोबारा विचार के लिए समिति के पास भेज सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि वह समिति को यह निर्देश नहीं दे सकती कि उसे पुरानी योजना में बदलाव करना चाहिए या नई बोलियां आमंत्रित करनी चाहिए।

सुपरटेक की अटकी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी संभाल रही सरकारी कंपनी NBCC ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर घर खरीदार उसकी भागीदारी नहीं चाहते तो वह इस प्रक्रिया से हटने को तैयार है। कंपनी की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि NBCC पूरी कार्यवाही में ऐसी भूमिका नहीं निभाना चाहती, जहां उसकी जरूरत ही न हो। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची व जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। वेंकटरमणी ने बताया कि NBCC परियोजना की लागत का आठ प्रतिशत शुल्क लेती है, जो सरकार की ओर से तय किया गया है, और कंपनी एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, डेवलपर नहीं। यह दलील कुछ घर खरीदारों के वकीलों की ओर से यह कहे जाने के बाद आई कि NBCC ने इन परियोजनाओं में अब तक कुछ नहीं किया है।

करीब छह हजार घर खरीदारों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने अदालत को बताया कि एक परियोजना के 16 टावरों में अब तक कोई काम नहीं हुआ है। घर खरीदारों के वकीलों ने कोर्ट रिसीवर नियुक्त करने की मांग करते हुए कहा कि अधिकतर खरीदार संपत्ति की कीमत का 90 प्रतिशत तक भुगतान कर चुके हैं, लेकिन उन्हें अब तक घर नहीं मिला है। अदालत को यह भी बताया गया कि दो कंपनियों ने परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निवेश करने का प्रस्ताव दिया है। इस पर पीठ ने सवाल किया कि कंपनियां पैसा लगाने को तैयार हैं, लेकिन निर्माण कार्य कौन पूरा करेगा, क्योंकि NBCC खुद निर्माण करने वाली एजेंसी नहीं है। पीठ