मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने शादी का झूठा वादा कर संबंध बनाने के आरोपी एक रेलवे कर्मचारी को अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की एकल पीठ ने 17 नवंबर को यह आदेश सुनाया। अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों को एक-दूसरे की वैवाहिक स्थिति की जानकारी थी और रिश्ता आपसी सहमति से बना प्रतीत होता है। अदालत ने यह भी कहा कि शिकायत बच्ची की कस्टडी के विवाद में 20 लाख रुपये वसूलने के मकसद से दर्ज कराई गई लगती है।

भोपाल के अशोक गार्डन पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 (धोखाधड़ी करके यौन संबंध बनाना), 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 351(2) (आपराधिक धमकी देना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने कथित तौर पर शादी का झांसा देकर महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी से इनकार कर दिया। महिला ने मारपीट और धमकी देने का भी आरोप लगाया है।

आरोपी के वकील राजेश नेमा ने बताया कि 37 वर्षीय महिला की शादी 2011 में हुई थी और 2024 में तलाक हुआ, जबकि आरोपी ने दिसंबर 2019 में किसी अन्य महिला से शादी कर ली थी। दोनों के बीच 2018 में संबंध शुरू हुए और 2 अक्तूबर 2021 को एक बेटी हुई, जिसके जन्म प्रमाण पत्र में आरोपी को पिता के रूप में दर्ज किया गया है। बाद में बच्ची के पालन-पोषण और कस्टडी को लेकर मतभेद हो गए, जिस पर आरोपी ने हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, 1956 के तहत भोपाल की फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की।

अदालत ने कहा कि एफआईआर और महिला के बयानों से संबंधों की पृष्ठभूमि और बच्ची के जन्म का पता चलता है, और ये तथ्य अग्रिम जमानत की अर्जी पर विचार करते समय अनदेखे नहीं किए जा सकते। अदालत ने कहा कि जब रिश्ता शुरू हुआ तब महिला पहले से शादीशुदा थी और आरोपी की दूसरी शादी के बाद भी रिश्ता जारी रहा। अदालत ने यह भी कहा कि शादी का वादा तोड़ने के आरोप टिकने लायक नहीं लगते और शिकायत गलत मकसद से दर्ज कराई गई प्रतीत होती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियां केवल अग्रिम जमानत की अर्जी तक सीमित हैं और जांच या ट्रायल पर उनका असर नहीं पड़ेगा।