भारतीय नौसेना के युद्धपोतों की हवाई सुरक्षा बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (आईएआई) के साथ 1,976.40 करोड़ रुपये का समझौता किया है। नई दिल्ली में हुए इस करार पर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। समझौते के तहत युद्धपोतों पर तैनात बराक-1 प्वाइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसमें मिसाइल प्रणाली के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में व्यापक बदलाव किए जाएंगे और ऐसे पुराने उपकरण बदले जाएंगे, जो अब उपलब्ध नहीं हैं। इससे मौजूदा प्रणाली को बेहतर तरीके से काम करने लायक बनाए रखने में मदद मिलेगी।

बराक-1 इजराइल में विकसित कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसका इस्तेमाल युद्धपोतों को दुश्मन के हवाई हमलों से बचाने के लिए किया जाता है। इसकी मारक क्षमता करीब 12 किलोमीटर है और यह लड़ाकू विमानों से लेकर ड्रोन तक को निशाना बना सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है, जिसमें मिसाइल को किसी निश्चित दिशा में पहले से घुमाने की जरूरत नहीं होती। इसे सीधे ऊपर की ओर दागा जाता है और फिर आने वाले हवाई खतरे की दिशा में मोड़ा जा सकता है। गाइडेंस के लिए कमांड-टू-लाइन-ऑफ-साइट तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे युद्धपोत के किसी भी तरफ से आने वाले हमले का जवाब देना संभव होता है।

बराक-1 के आधुनिकीकरण के साथ भारत इसकी जगह स्वदेशी मिसाइल प्रणाली लाने की दिशा में भी काम कर रहा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल (वीएल-एसआरएसएएम) विकसित कर रहा है, जो भविष्य में बराक-1 की जगह लेगी। यानी फिलहाल इजराइल के साथ समझौते के जरिए मौजूदा बराक-1 प्रणाली को आधुनिक बनाया जाएगा, जबकि आगे चलकर उसकी जगह भारतीय तकनीक से विकसित मिसाइल तैनात करने की योजना है। इससे नौसेना की हवाई सुरक्षा मजबूत होने के साथ स्वदेशी रक्षा तकनीक को भी बढ़ावा मिलेगा।