संसद का आगामी सत्र इस बार परंपरा से अलग हो सकता है। बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में यह तय किया जाएगा कि दिसंबर में शीतकालीन सत्र बुलाया जाए या मानसून सत्र को ही बढ़ाया जाए। सरकार दिसंबर के पहले सप्ताह में संसद की बैठक के लिए एजेंडा तैयार कर रही है। सूत्रों के अनुसार, 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए मानसून सत्र का 94 दिन बाद भी औपचारिक सत्रावसान नहीं हुआ है। सत्रावसान न होने की स्थिति में नया सत्र बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और लोकसभा अध्यक्ष नियम 15 के तहत किसी भी समय सदन की बैठक बुला सकते हैं।
दिसंबर में प्रस्तावित संसद की बैठक में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक सरकार के प्रमुख विधायी एजेंडे में रहेंगे। सरकार की कोशिश महिला आरक्षण कानून को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने की है, जिसके लिए संसद की मंजूरी अहम मानी जा रही है। दो तिहाई बहुमत जुटाना सरकार के लिए चुनौती है, हालांकि एनसीपी शरदचंद्र पवार और डीएमके के संकेतों से केंद्र की रणनीति का पता चलता है।
इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 11 नवंबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई, जिसमें बुनियादी ढांचे, कृषि, सांस्कृतिक विरासत और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले पांच बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग में इन फैसलों की जानकारी दी।
कैबिनेट ने रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों को मंजूरी दी, जिसके लिए ₹62,370 करोड़ का बजट आवंटित किया गया। यह दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी। इसके अलावा नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो (एक्वा लाइन) के विस्तार को मंजूरी दी गई, जिसके तहत नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-04 तक 8.449 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। इस रूट पर 5 नए स्टेशन बनेंगे और लगभग ₹2,390 करोड़ की लागत आएगी। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत क्रेडिट गारंटी फंड को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने के लिए ₹5,000 करोड़ के कोष को भी मंजूरी दी। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत क्रेडिट गारंटी निधि का अगले पांच वर्षों के लिए विस्तार किया गया।
