नजदीकी खून के रिश्ते में होने वाली शादियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि वह ऐसी शादियों पर रोक नहीं लगा सकता, लेकिन इस पर कानून बनाना संसद के दायरे में आता है। मामला बेंगलुरु की एक दृष्टिबाधित छात्रा की याचिका से जुड़ा है, जिसने बताया कि उसके माता-पिता रक्त संबंधी हैं और इसी वजह से उसे जन्मजात अनुवांशिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह किसी की निजी पसंद है कि वह किससे शादी करे और कोर्ट इस पर रोक नहीं लगा सकता। हालांकि कोर्ट ने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि करीबी रक्त संबंधियों में शादी से सेहत पर बुरा असर पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए और केंद्र सरकार को या तो रोक लगाने के लिए कदम उठाना चाहिए या लोगों को जागरूक करना चाहिए।
याचिका में चिकित्सा विज्ञान का हवाला देते हुए बताया गया कि ब्लड रिलेशन में शादी करने से बच्चों में विकृतियां आ सकती हैं। इनमें जन्मजात विकृति, अंधा या बहरा होना, विकास में कमी, विकलांगता, शिशुओं की मृत्यु और खराब स्वास्थ्य का खतरा बना रहता है। याचिका में यह भी कहा गया कि दक्षिण के राज्यों में करीबी रक्त संबंधियों के बीच शादी का प्रचलन ज्यादा है और ऐसी लगभग 30 फीसदी शादियां होती हैं।
मामले में सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि इस बात को लेकर आंगनवाड़ी या पंचायत के स्तर पर जागरूकता फैलाने की जरूरत है और इसके पीछे की वैज्ञानिक सोच और कारण लोगों के सामने रखा जाना चाहिए। बता दें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में करीबी संबंधियों के बीच शादी को मंजूरी है, जबकि हिंदू मैरिज ऐक्ट में कुछ रिश्तों में शादी पर रोक है, हालांकि इसको लेकर कोई बहुत कड़ा कानून नहीं है। याचिका एडवोकेट अंजुमन त्रिपाठी के माध्यम से फाइल की गई है।
