सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 के तहत कथित तौर पर झूठे आवेदन दाखिल किए जाने के आरोपों की जांच करे और जरूरी सुधारात्मक कदम उठाए। फॉर्म-7 का इस्तेमाल मौजूदा मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताने के लिए किया जाता है।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मुस्तफाबाद इलाके में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान फॉर्म-7 के तहत झूठे और फर्जी आवेदन दाखिल किए गए थे। याचिका में हाल की खबरों का हवाला दिया गया है, जिनमें कहा गया है कि नाम हटाने के लिए ये आवेदन कुछ बूथ स्तरीय एजेंटों (बीएलए) की ओर से जमा किए गए थे, जबकि बाद में इन एजेंटों ने ऐसे आवेदन दाखिल करने की जानकारी होने से इनकार किया था।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने पीठ को बताया कि इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और चुनाव आयोग तथा दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को भी अभ्यावेदन दिया गया है। खबरों के मुताबिक, कुछ लोगों ने दावा किया है कि उनके नाम पर फॉर्म-7 भरे गए, जिनमें कहा गया कि उनकी मृत्यु हो गई है या वे स्थानांतरित हो गए हैं, जबकि वे वास्तव में जीवित हैं और उसी पते पर रह रहे हैं। पीठ ने कहा कि अधिकारी अभ्यावेदन पर विचार करें और यह भी टिप्पणी की कि चुनाव आयोग का राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त बीएलए पर कोई नियंत्रण नहीं है।

शीर्ष अदालत ने याचिका के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना उसका निस्तारण कर दिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता के आरोपों की जांच करें तथा कानून के अनुसार जरूरी सुधारात्मक कदम उठाएं। चुनाव आयोग ने 29 अक्टूबर को संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारियों के अनुरोध पर पांच राज्यों और दिल्ली में मतदाता सूचियों के एसआईआर कार्यक्रम में संशोधन किया था। दिल्ली में अब 30 अक्टूबर की जगह 25 नवंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। दावों के निस्तारण की तिथि 30 नवंबर से बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी गई है और अंतिम सूची 22 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। (पीटीआई इनपुट के साथ)