महाराष्ट्र में सूखे और किसानों की आर्थिक बदहाली को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि राज्य में सूखे के बावजूद किसानों से कर्ज की वसूली की जा रही है, जबकि सरकार ने भरोसा दिया था कि उनसे कोई वसूली नहीं होगी। सुले के मुताबिक, किसानों से वसूली किए जाने के वीडियो भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने सरकार से किसानों को राहत देने और वसूली रोकने की मांग की है।
सुप्रिया सुले ने कहा कि उनकी पार्टी ने सूखा प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टेयर एक लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की है। जिन किसानों को अब तक सरकारी सहायता नहीं मिली है, उनकी सूची कलेक्टर कार्यालय को सौंपी जाएगी। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि जिन किसानों का भुगतान लंबित है, उनके नाम पार्टी तक पहुंचाएं।
कर्ज के बोझ को किसानों की आत्महत्या का कारण बताते हुए सुले ने कहा कि जल संरक्षण के लिए कैबिनेट ने 400 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दी है। राज्य को मिलने वाली किसी भी आर्थिक सहायता का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की मौजूदा स्थिति बेहद दुखद है। उन्होंने कहा, 'कर्ज के बोझ के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार कहती है कि हम किसी के घर वसूली के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। आत्महत्या करना गलत है।'
महाराष्ट्र में इस समय कृषि और पानी का गंभीर संकट बना हुआ है। मंगलवार को राज्य की 358 तहसीलों में से 308 को सूखा प्रभावित घोषित किया गया। मानसूनी बारिश की भारी कमी, खासकर मराठवाड़ा और विदर्भ में, इसका प्रमुख कारण बताई गई है। सूखे से खरीफ फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और पशुओं के चारे व पीने के पानी की कमी से भी किसान परेशान हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 27 अक्तूबर को करीब डेढ़ करोड़ किसानों को पांच-पांच हजार रुपये की अग्रिम सूखा राहत देने की घोषणा की थी, जिसके लिए कुल 7,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की बात कही गई थी। सुले ने अपनी पार्टी के सत्ता में रहने के समय का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने किसानों का 70 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया था।
