तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर खींचतान सार्वजनिक होती जा रही है। मुनुगोडे विधायक कोमाटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने बुधवार को मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के नेतृत्व और विकास फंड के बंटवारे पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कोडंगल और मधिरा को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि मुनुगोडे जैसे पिछड़े क्षेत्रों को उचित हिस्सा नहीं मिल रहा। राजगोपाल रेड्डी ने चेतावनी दी कि अगर मुख्यमंत्री सत्ता में रहते हुए मनमानी करने की सोचेंगे तो जंग शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी भाग्यशाली थे इसलिए मुख्यमंत्री बने और अब उन्हें बचे हुए दो साल ठीक से सरकार चलानी चाहिए।
विधायक ने कहा कि उन्हें कोडंगल को 10 हजार या 20 हजार करोड़ रुपए दिए जाने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन मुनुगोडे को भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए। उन्होंने अपने क्षेत्र का फंड रोके जाने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि यह मुद्दा एक और कुरुक्षेत्र में बदल सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि फंड की कमी से सड़क और सिंचाई के कई विकास कार्य रुके हैं तथा चौटुप्पल में प्रस्तावित 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में देरी हुई है। उन्होंने फ्लोराइड प्रभावित इलाकों की समस्याओं पर भी चिंता जताई और कहा कि करीब तीन साल के शासन के बाद भी तेलंगाना के लोग खुश नहीं हैं।
राजगोपाल रेड्डी ने कैबिनेट में जगह न मिलने से अपनी आलोचना को जोड़ने से इनकार किया और कहा कि उन्हें मंत्री पद में कोई रुचि नहीं है। उन्होंने सरकारी खर्च पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि वे टेंडर में बताई कीमत से 20 प्रतिशत कम में काम करा सकते हैं और उन्होंने न कमीशन दिया है न लिया है। यह टकराव अकेली घटना नहीं है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री सी. दामोदर राजनरसिम्हा और जुकेल विधायक टी. लक्ष्मीकांत राव के बीच नई दिल्ली में कथित तौर पर तीखी बहस हुई थी, जिसमें विधायक ने मंत्री पर गाली देने और धमकी देने का आरोप लगाया था। यह विवाद संगारेड्डी जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के चयन को लेकर मतभेद से जुड़ा बताया गया।
पेद्दापल्ली सांसद जी. वामशी कृष्णा और उद्योग मंत्री डी. श्रीधर बाबू के बीच भी मतभेद सामने आए हैं। सांसद ने दिल्ली में कांग्रेस के एक कार्यक्रम से कुछ नेताओं की गैरमौजूदगी पर मंत्री से सार्वजनिक सवाल किया था और कुछ विधायकों व कार्यकर्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का विरोध किया था। विकास फंड में देरी को लेकर जडचर्ला विधायक जे. अनिरुद्ध रेड्डी ने भी नाराजगी जताई है और अधिकारियों पर ठेकेदारों से कथित तौर पर कमीशन मांगने के आरोप लगाए हैं। विधायकों की लगातार सार्वजनिक आलोचना से पार्टी के वरिष्ठ नेता चिंतित बताए जा रहे हैं, क्योंकि इससे सरकार की छवि को नुकसान पहुंच सकता है और विपक्ष को हमले का मौका मिल रहा है। पार्टी में पुराने नेताओं और दूसरी पार्टियों से आए नेताओं के बीच अंतर भी तनाव बढ़ा रहा है। पूर्व मंत्री कोंडा सुरेखा को 3 सितंबर को कैबिनेट से हटाया जाना आंतरिक तनाव का एक और उदाहरण बताया जा रहा है।
