केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) सीजीएसटी के तहत पंजीकृत करीब 70 लाख करदाताओं के लिए फेसलेस और केंद्रीकृत आकलन की मसौदा रूपरेखा जल्द जारी करेगा। सीबीआईसी चेयरमैन विवेक चतुर्वेदी ने कहा है कि यह फ्रेमवर्क सार्वजनिक परामर्श और हितधारकों की राय के लिए जारी किया जाएगा। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत कर नोटिस, सुनवाई और आदेश अलग-अलग कार्यालयों के बजाय एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म के जरिये संभाले जाएंगे। नई प्रणाली वित्त वर्ष 2027-28 से लागू होने की संभावना है।
पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स के एक कार्यक्रम में बोलते हुए चतुर्वेदी ने कहा कि सीजीएसटी करदाताओं को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी में वे बड़े करदाता हैं जिनके पास किसी एक राज्य या अलग-अलग राज्यों में कई जीएसटीआईएन हैं, और दूसरी में वे छोटे उद्यमी हैं जो किसी एक खास भौगोलिक क्षेत्र में पंजीकृत हैं। उन्होंने बताया कि 70 लाख करदाताओं में से लगभग दो लाख ऐसे हैं जो एक ही राज्य या अलग-अलग राज्यों में कई सीजीएसटी अधिकार क्षेत्रों के तहत पंजीकृत हैं।
सीबीआईसी चेयरमैन ने उद्योग संगठनों और हितधारकों से अपील की है कि फ्रेमवर्क सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी होने पर वे अपनी राय जरूर दें।
गौरतलब है कि 8 अक्टूबर को हुई 57वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सीजीएसटी करदाताओं के लिए फेसलेस आकलन की मसौदा रूपरेखा परामर्श के लिए रखी जाएगी और इसे वित्त वर्ष 2027-28 से लागू किया जाएगा।
