मध्य प्रदेश सरकार ने दीपावली के बाद राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। चौथे वेतनमान के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 20 प्रतिशत बढ़ाया गया है, जबकि पांचवें और छठवें वेतनमान में 5-5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। सातवें वेतनमान के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पहले ही बढ़ाया जा चुका है। सरकार के इस फैसले से हजारों कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एक अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा। इसका नकद लाभ नवंबर की सैलरी के साथ मिलेगा। जनवरी से सितंबर 2026 तक की एरियर राशि कर्मचारियों को नवंबर, दिसंबर और जनवरी में तीन समान किस्तों में दी जाएगी। सरकार के आदेश के मुताबिक, यदि इस अवधि में किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति हो चुकी है या कर्मचारी का निधन हो गया है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित कर्मचारी अथवा उसके परिवार को एरियर की पूरी राशि एकमुश्त भुगतान की जाएगी।

राज्य सरकार ने नगरीय निकायों के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स की महंगाई राहत (DR) में भी वृद्धि की है। छठवें वेतनमान के पेंशनर्स की महंगाई राहत 5 प्रतिशत और सातवें वेतनमान वालों की 2 प्रतिशत बढ़ाई गई है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएगी।

इस फैसले से करीब 35 हजार कर्मचारी और 18 हजार से अधिक पेंशनर्स, यानी कुल 53 हजार से ज्यादा लोगों को फायदा मिलने का अनुमान है। महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ सरकारी उपक्रमों, निगमों, मंडलों और अनुदान प्राप्त संस्थाओं से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों को भी मिलेगा। उनके लिए चौथे वेतनमान में DA की दर 1485 प्रतिशत और पांचवें वेतनमान में 328 प्रतिशत निर्धारित की गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते को किसी अन्य योजना अथवा प्रयोजन के लिए मूल वेतन का हिस्सा नहीं माना जाएगा।