हिमाचल प्रदेश सरकार ने सड़कों से माल ढुलाई पर पर्यावरण उपकर (ग्रीन सेस) लगाने के लिए विधानसभा में संशोधन विधेयक पेश किया है। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की ओर से पेश यह विधेयक हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 में संशोधन का प्रस्ताव करता है। उपकर से मिलने वाला राजस्व एक समर्पित पर्यावरण संरक्षण एवं पुनर्बहाली निधि में जाएगा, जो अव्यपगत होगी यानी वित्तीय वर्ष के अंत में लैप्स नहीं होगी।

विधेयक के अनुसार, हिमाचल की प्राकृतिक और पारिस्थितिक संपदा प्रदेश ही नहीं, पूरे उत्तर भारत के पर्यावरणीय संतुलन के लिए अहम है। राज्य के पास राजस्व के सीमित स्रोत होने के कारण पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण की गतिविधियों के लिए पर्याप्त धन जुटाने में कठिनाई आ रही थी। सड़क मार्ग से बढ़ती माल ढुलाई से पर्यावरण पर पड़ रहे दबाव को देखते हुए यह उपकर प्रस्तावित किया गया है।

निधि का इस्तेमाल पूरे प्रदेश में केवल पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्रों के सुधार, उपचारात्मक उपायों और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन पर किया जाएगा। सरकार निधि के संचालन और कर वसूली के लिए मौजूदा कर संग्रह ढांचे का ही उपयोग करेगी।

इस कदम से हरित परियोजनाओं के लिए नियमित वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे, वहीं सड़क से माल परिवहन करने वाले कारोबारियों और ट्रांसपोर्टरों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ना तय माना जा रहा है। उपकर की दर क्या होगी और किन वस्तुओं की ढुलाई पर यह लागू होगा, इसका विवरण विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों के कथन में फिलहाल स्पष्ट नहीं किया गया है।