जली हुई नकदी मिलने के मामले में विवादों में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा ने एक बार फिर खुद को निर्दोष बताया है और अपने खिलाफ चल रही हटाए जाने की प्रक्रिया का विरोध किया है। उन्होंने तर्क दिया है कि वह इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के पद से 9 अप्रैल 2026 को इस्तीफा दे चुके हैं, इसलिए उन्हें पद से हटाए जाने की प्रक्रिया का कोई संवैधानिक आधार नहीं बचता। जस्टिस वर्मा ने यह पक्ष 10 सितंबर को लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को लिखे पत्र में रखा। पत्र में उन्होंने अपने पूर्व सरकारी आवास के स्टोर रूम में रखी नकदी के बारे में किसी तरह की जानकारी होने से इनकार किया और कहा कि जिस दिन यह घटना हुई, वह उस दिन छुट्टी पर थे।

जस्टिस वर्मा ने अपने पत्र में कहा कि जिस कमरे में नकदी मिलने की बात कही जा रही है, वह मुख्य भवन से अलग था और उसे स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल किया जाता था। उनके मुताबिक, इसके पीछे एक गेट भी था, जहां कोई सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं रहता था। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस्तीफे को उनके खिलाफ लगे आरोपों की स्वीकृति के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। उनका तर्क है कि जज के इस्तीफा देने के बाद पद से हटाने की प्रक्रिया अपने आप निष्प्रभावी हो जाती है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा गठित कमिटी ने जस्टिस वर्मा के जवाब को संतोषजनक नहीं माना था। कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में उन पर लगे आरोपों को सही मानते हुए उन्हें दोषी करार दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक, उनके सरकारी आवास पर 500 रुपए की नकदी मिली थी और वह अब तक यह स्पष्ट नहीं कर सके हैं कि यह पैसा वहां कैसे पहुंचा। लोकसभा अध्यक्ष के मुताबिक, जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव जल्द ही दोनों सदनों में रखा जाएगा।

मामले की शुरुआत 14 मार्च 2025 को हुई थी, जब जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास में बड़ी मात्रा में अधजले नोट मिले थे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर उन्हें कामकाज से हटाया गया और बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच कमेटी ने उन्हें कदाचार का दोषी ठहराते हुए पद से हटाने की सिफारिश की थी। जस्टिस वर्मा ने आंतरिक कमेटी की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन याचिका खारिज हो गई। इसके बाद 9 अप्रैल 2026 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया।