तृणमूल कांग्रेस के डायमंड हार्बर से लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने एक बार फिर न्यायपालिका की भूमिका पर सवाल उठाया है। शुक्रवार को सोशल मीडिया पर बांग्ला भाषा में किए गए एक पोस्ट में उन्होंने पूछा कि क्या कानून सच की रक्षा करेगा या ताकतवर लोगों के फायदे के लिए गढ़े गए झूठ का साथ देगा। इस बीच, कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से न्यायपालिका के एक वर्ग पर अपमानजनक टिप्पणी करने और उसे पक्षपाती बताने के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
अपने पोस्ट में अभिषेक बनर्जी ने दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर में हाल के दिनों में हुई कुछ कथित घटनाओं का जिक्र किया और आरोप लगाया कि इनके जरिए उनके और उनकी पार्टी के खिलाफ बड़ी साजिश रची गई। उनके मुताबिक, इस साजिश में राज्य पुलिस और सत्तारूढ़ भाजपा की मिलीभगत थी।
सांसद ने एफआईआर दर्ज करने की तारीख पर भी सवाल उठाए। उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि इस साल 15 अगस्त को डायमंड हार्बर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया, जबकि एफआईआर का मसौदा अगले दिन यानी 16 अगस्त को तैयार किया गया था। उनका आरोप है कि घटनाओं के वास्तविक क्रम को छिपाने के लिए एफआईआर पिछली तारीख में दर्ज की गई। उन्होंने दावा किया कि 16 अगस्त को हुई एक बैठक में एफआईआर की पूरी पटकथा तैयार की गई थी, जिसमें सीआईडी अधिकारी राजा नस्कर, मामले की शिकायतकर्ता सायदा सकीना तस्मीन, डायमंड हार्बर पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक प्रसेनजीत कर और स्थानीय भाजपा नेता भास्कर मंडल शामिल थे।
अभिषेक बनर्जी ने बंगाल पुलिस पर गिरफ्तार किए गए अपने पीए सुमित रॉय पर दबाव बनाने का भी आरोप लगाया। उनके मुताबिक, पुलिस उन पर उनके खिलाफ बयान देने के लिए दबाव डाल रही है। इस बीच, शुक्रवार दोपहर अभिषेक बनर्जी कोलकाता के उत्तरी हिस्से में स्थित गिरीश पार्क पुलिस थाने में पूछताछ के लिए पेश होने वाले थे। उनके खिलाफ एक महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम मेदिनीपुर जिले की पुलिस अधीक्षक के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की थीं।