रांची में शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने रिम्स अस्पताल में अत्याधुनिक बीएसएल-3 माइक्रोबायोलॉजी लैब, कैंटीन तथा ओपीडी और आईपीडी भवन के नवीनीकरण एवं विस्तार कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नई लैब शुरू होने से जटिल बीमारियों की जांच रिम्स में ही संभव हो सकेगी। अब तक कई जांचों के लिए मरीजों को दूसरे संस्थानों पर निर्भर रहना पड़ता था। मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य रिम्स को बेहतर चिकित्सा सुविधाओं से लैस करना और मरीजों को राज्य में ही उच्चस्तरीय इलाज उपलब्ध कराना है।
इस बीच, बुधवार शाम आठ बजे से जारी 108 एंबुलेंस कर्मियों की हड़ताल का असर राज्य के कई जिलों में देखा जा रहा है। राजधानी रांची में अनुमंडल अस्पतालों, निजी अस्पतालों और पीएचसी की एंबुलेंस के जरिए व्यवस्था संभालने की कोशिश की जा रही है, जबकि ग्रामीण इलाकों में मरीजों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री ने कहा कि सभी जिलों के उपायुक्तों को एंबुलेंस अपने नियंत्रण में लेकर संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है और सिविल सर्जन के माध्यम से भी वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाएगी।
मंत्री ने हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अब बार-बार की हड़ताल और ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार उनकी मांगों पर विचार कर रही है और कई बार कर्मचारियों की बातें स्वीकार की गईं, इसके बावजूद बार-बार हड़ताल कर स्वास्थ्य व्यवस्था को प्रभावित किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि यदि कर्मचारी काम पर नहीं लौटते हैं तो राज्य में करीब 600 एंबुलेंस चालकों की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। नई एजेंसी के चयन तक जिला प्रशासन एंबुलेंस सेवा का संचालन करेगा। नई एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपने में लगभग एक महीने का समय लग सकता है और तब तक जरूरत पड़ने पर नए ड्राइवरों को नियुक्त कर सेवा जारी रखी जाएगी।
मरीजों को राहत देते हुए मंत्री ने घोषणा की कि एंबुलेंस नहीं मिलने पर यदि कोई मरीज निजी वाहन या दूसरे साधन से अस्पताल पहुंचता है और उसे किराया देना पड़ता है, तो सरकार उस खर्च की भरपाई करेगी। मरीज रिम्स, सदर अस्पताल या संबंधित अस्पताल में किराये की राशि के भुगतान के लिए दावा कर सकेंगे और सरकार नियमानुसार उनके खर्च का भुगतान करेगी। मंत्री ने मीडिया और संबंधित अधिकारियों से मरीजों के प्रति संवेदनशील रहने की अपील भी की।
