कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली ने दावा किया है कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चल रही जांच रुकवा दी थी। उन्होंने कहा कि पार्टी आज भी इसका खामियाजा भुगत रही है। मोइली ने यह बात मंगलवार को बेंगलुरु में सोनिया गांधी की आत्मकथा के विमोचन कार्यक्रम में कही। वह 2009-11 में केंद्रीय कानून मंत्री थे।
सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले की जांच का जिक्र करते हुए मोइली ने कहा कि उस समय गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह जेल जाने वाले पहले ताकतवर नेता थे। उन्होंने कहा कि अदालत ने शाह को गुजरात से तड़ीपार कर दिया था और उनका मुकदमा दूसरे राज्य में चलाना पड़ा था। मोइली का दावा है कि शाह के बाद नरेंद्र मोदी की बारी थी और उन्हें भी जेल जाना पड़ता और तड़ीपार होना पड़ता, लेकिन कांग्रेस के भीतर के ही कुछ लोगों ने जांच रोक दी।
मोइली ने कहा कि मोदी के खिलाफ जांच रोकने का फैसला तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नहीं था। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने जांच रुकवाई थी, हालांकि उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया।
कार्यक्रम में मोइली ने कहा कि अगर सोनिया गांधी के अध्यक्ष रहते हुए पार्टी में प्रस्तावित सुधार लागू कर दिए गए होते तो नरेंद्र मोदी कभी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी पार्टी में बड़ा बदलाव लाना चाहती थीं और इसके लिए मोइली की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई गई थी। उनके मुताबिक, सोनिया समिति की सिफारिशें लागू करने को तैयार थीं, लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं ने पुरानी व्यवस्था छोड़ने से इनकार करते हुए इसका विरोध किया।
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री मोइली ने अपनी ही पार्टी के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस को अहम फैसले लेने और उन्हें मजबूती से लागू करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि संदेह में रहने का मतलब अपने विरोधी को खुद को खत्म करने का मौका देना है।
