नागालैंड में एक्साइज कांस्टेबल भर्ती 2025 के तहत 46 पदों के लिए निकली भर्ती में फिजिकल टेस्ट के बाद लिखित परीक्षा जोड़ने के सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि भर्ती नियमों के तहत प्रतियोगी परीक्षा के जरिए चयन की अनुमति राज्य सरकार को है और 8वीं कक्षा के सिलेबस पर आधारित लिखित परीक्षा इस प्रावधान के दायरे में आती है। बेंच ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर पाए कि संशोधित प्रक्रिया में भाग लेने से उन्हें किसी तरह का नुकसान हुआ है, जिसके चलते याचिका खारिज करते हुए सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया गया।

मामला नागालैंड राज्य का है, जहां एक्साइज कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 के तहत कुल 46 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। नोटिफिकेशन जारी होने के समय इस भर्ती में चयन का आधार केवल फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू रखा गया था। 46 पदों के सापेक्ष इस भर्ती के लिए 11,521 आवेदन प्राप्त हुए। इसके बाद अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया गया, जिसमें 5,985 उम्मीदवार फिजिकल देने आए और 2,297 अगले राउंड के लिए क्वालीफाई हो गए।

फिजिकल होने के बाद अभ्यर्थियों की अधिक संख्या के कारण बाद में 8वीं कक्षा के स्तर को लेकर 100 अंकों की परीक्षा का नोटिस जारी किया गया। इसके विरोध में अभ्यर्थी कोर्ट चले गए और उन्होंने कहा कि भर्ती की मूल नोटिफिकेशन में चयन का आधार लिखित परीक्षा नहीं था। पहले इस केस की सुनवाई गुवाहाटी हाई कोर्ट ने की, जहां कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही माना। इसके बाद उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की बेंच ने इस केस की सुनवाई की। बेंच ने फैसला दिया कि भर्ती नियमों के तहत प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयन की अनुमति राज्य सरकार को है और 8वीं कक्षा के सिलेबस पर आधारित लिखित परीक्षा इस प्रावधान के दायरे में आती है। बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर पाए कि संशोधित प्रक्रिया में भाग लेने से उन्हें किसी तरह का नुकसान हुआ है। इसी के चलते सुनवाई के बाद बेंच ने याचिका खारिज करते हुए सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है।