अमेरिका में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की कथित हत्या की नाकाम साजिश के मामले में शुक्रवार (20 नवंबर) को अहम सुनवाई होनी है। इसमें भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता की सजा पर अमेरिकी अदालत में सुनवाई होगी। खास बात यह है कि पन्नू भी इस दौरान अदालत में व्यक्तिगत रूप से मौजूद रह सकता है। ऐसा हुआ तो 2023 की कथित हत्या की साजिश के बाद दोनों पहली बार आमने-सामने होंगे।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सरकारी वकीलों ने अदालत से पन्नू को पीड़ित गवाह के तौर पर अपना पक्ष रखने के लिए 20 मिनट का समय देने का अनुरोध किया है। वहीं, निखिल गुप्ता के वकील का कहना है कि कानून के तहत आरोपी को भी सजा सुनाए जाने की कार्यवाही के दौरान मौखिक रूप से अपनी बात रखने का अधिकार है। ऐसे में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से अदालत में मौखिक दलीलें पेश किए जाने की संभावना है।
इस मामले में अमेरिकी वकीलों ने निखिल गुप्ता के लिए 24 साल की जेल की सजा मांगी है। दूसरी ओर, गुप्ता के न्यूयॉर्क स्थित वकील ने अदालत से कम से कम सजा देने की अपील की है। बचाव पक्ष ने 12 साल की सजा का अनुरोध करते हुए अमेरिकी जिला न्यायाधीश विक्टर मारेरो के सामने गुप्ता की ओर से पश्चाताप पत्र भी पेश किया है। अपने पक्ष में दिए गए बयान में गुप्ता ने साजिश में शामिल होने को लेकर गहरा अफसोस जताया है और कहा है कि इस मामले में उन्होंने अकेले काम किया था। गौरतलब है कि निखिल गुप्ता पर 2023 में न्यूयॉर्क में पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप हैं। उनके खिलाफ हत्या के लिए सुपारी देने, हत्या के लिए सुपारी देने की साजिश रचने और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने के तीन आरोप तय किए गए हैं। गुप्ता ने शुरुआत में खुद को निर्दोष बताया था, लेकिन इस साल फरवरी में उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।
निखिल गुप्ता को एक साल पहले चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था। जून 2024 में उन्हें अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया। इसके बाद से वह ब्रुकलिन में हिरासत में हैं। गुप्ता की वकील इसाबेल ए कर्शनर ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि कानून के तहत आरोपी और अपराध के पीड़ित, दोनों को सजा सुनाए जाने की कार्यवाही में अदालत के सामने अपनी बात रखने का अधिकार है। इस आपराधिक मामले के अलावा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अमेरिका में एक अलग दीवानी मुकदमा भी दायर किया है, जिसमें उन्होंने भारत सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को पक्षकार बनाया है। पन्नू ने आरोप लगाया है कि उन्हें मारने की साजिश रची गई थी। इस मामले में अमेरिकी संघीय अदालत ने समन और संबंधित न्यायिक दस्तावेज भारत की अदालतों के माध्यम से पहुंचाने का निर्देश दिया है। 13 नवंबर को जारी आदेश के मुताबिक, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की अमेरिकी जिला अदालत ने अजित डोभाल के लिए समन पटियाला हाउस जिला अदालत और सामंत गोयल के लिए द्वारका तथा तीस हजारी अदालतों के माध्यम से भेजने का निर्देश दिया। हालांकि, निखिल गुप्ता के वकील ने स्पष्ट किया है कि पन्नू की ओर से दायर दीवानी मुकदमे का गुप्ता के आपराधिक मामले में सजा की सुनवाई से कोई संबंध नहीं है। उनके मुताबिक, दोनों मामले अलग-अलग हैं और दीवानी मुकदमे से आपराधिक कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी।
भारत सरकार पहले भी पन्नू के खिलाफ किसी साजिश में शामिल होने के आरोपों से इनकार करती रही है। सरकार का कहना रहा है कि उसकी नीति ऐसे किसी भी काम में शामिल होने की नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 10 नवंबर को अमेरिका में दायर मुकदमे को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत अपने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण आरोपों को स्वीकार नहीं करता। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि भारत में न्यायिक दस्तावेजों की तामील का अनुरोध केवल भारत के निर्धारित केंद्रीय प्राधिकरण यानी कानून एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से ही किया जा सकता है।
