भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद सोनिया गांधी की भारतीय कंपनी मारुति में हिस्सेदारी थी। दुबे ने यह दावा भी किया कि 1970 में उनके नाम पर जमीन आवंटित की गई थी। सांसद ने अपने आरोपों के समर्थन में जस्टिस एसी गुप्ता आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया है। उन्होंने शनिवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर "कांग्रेस का काला अध्याय, अध्याय- 250" शीर्षक से एक पोस्ट में यह जानकारी साझा की।

दुबे ने पूछा कि विदेशी नागरिक होते हुए भी सोनिया गांधी मारुति की प्रबंध निदेशक और 50 फीसदी की हिस्सेदार कैसे थीं। उनके अनुसार, 21 नवंबर 1970 को संजय गांधी ने सोनिया गांधी की मारुति टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया था। उन्होंने दावा किया कि मारुति कंपनी की असली मालकिन सोनिया गांधी थीं। मारुति कंपनी 1970 में बनी, जबकि कार बनाने का पत्र भारत सरकार को 1968 में ही मिल गया था। 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कंपनी को कैबिनेट से कार बनाने का आदेश जारी कर दिया था।

सांसद ने सवाल किया कि भारत सरकार के नियमों के अनुसार कोई भी विदेशी नागरिक भारतीय कंपनी में निदेशक नहीं बन सकता था, फिर भी 1970 में सोनिया गांधी निदेशक कैसे बनीं। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या उनकी कंपनियों को ऋण देने के लिए ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दुबे ने 3 अप्रैल 1972 को संजय गांधी के सरकारी खर्च पर कंपनी के लिए दुनिया घूमने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा सरकार के नियमों के अनुसार उस समय विदेशी नागरिक के नाम पर जमीन का आवंटन नहीं हो सकता था, फिर सोनिया गांधी को 1970 में जमीन कैसे आवंटित हुई। उन्होंने यह भी पूछा कि प्रधानमंत्री कार्यालय में एक निजी कंपनी का दफ्तर कैसे खोला गया और प्रधानमंत्री के निजी सचिव धवन साहब इसके निदेशक कैसे बने। दुबे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के सीधे आदेश पर बिना कंपनी बने सभी राज्य सरकारों ने मारुति को बसों का ढांचा बनाने के लिए अग्रिम भुगतान किया, और सीमेंट, स्टील तथा कोयला जैसी सामग्री सरकारी कंपनियों ने मारुति को बिना भुगतान के दी।

दुबे ने जस्टिस एसी गुप्ता आयोग की जांच का भी उल्लेख किया। उनके द्वारा साझा किए गए दस्तावेज के अनुसार, आयोग ने 1973-75 के दौरान मारुति कंपनी में सोनिया गांधी की भूमिका की जांच की थी, जिसमें उनका निदेशक होना, शेयरधारक होना और उन्हें मिलने वाला पारिश्रमिक शामिल था। रिपोर्ट में 21 जनवरी 1975 को कंपनी से उनके इस्तीफे का भी जिक्र है। आयोग ने पाया था कि वह 50 फीसदी शेयरधारक थीं। सांसद के अनुसार, मूल रिपोर्ट 'मारुति मामलों पर जांच आयोग की रिपोर्ट' नाम से 31 मई 1979 को दर्ज की गई थी।