अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की चीन के शेनझेन में होने वाली त्रिपक्षीय बैठक पर भारत समेत पूरी दुनिया की नजर है। इस मुलाकात को अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। बैठक के एजेंडे में यूक्रेन और ईरान में शांति कायम करने के साथ दुनिया में तेजी से बढ़ते परमाणु हथियारों की होड़ को रोकने जैसे मुद्दे शामिल हैं। ब्रसेल्स से लेकर नई दिल्ली तक कई देशों की राजधानियां इस बैठक को उत्सुकता और चिंता के साथ देख रही हैं, क्योंकि तीनों नेता ऐसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिनका असर वैश्विक राजनीति और शक्ति संतुलन पर पड़ सकता है।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की समेत कुछ लोगों ने इस प्रस्तावित बैठक को 'याल्टा मोमेंट' का नाम दिया है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के आखिरी दौर में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के नेताओं ने याल्टा में बैठक की थी, जिसमें युद्ध के बाद की दुनिया को लेकर अहम फैसले किए गए थे। आशंका जताई जा रही है कि शेनझेन में भी तीन बड़ी शक्तियों के नेता ऐसे फैसले कर सकते हैं जिनका असर बाकी देशों पर पड़ेगा। यूरोप और एशिया के कुछ राजनयिकों को चिंता है कि ट्रंप यूक्रेन और ताइवान के मुद्दे पर रूस और चीन को बड़ी रियायतें दे सकते हैं। हालांकि, कुछ विशेषज्ञ इस तुलना को बढ़ा-चढ़ाकर देखने के पक्ष में नहीं हैं। उनका मानना है कि 1945 में तीनों देश नाजी जर्मनी के खिलाफ लंबे समय तक साथ काम कर चुके थे, जबकि शेनझेन में मिलने वाले तीनों देश एक-दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं।

भारत शेनझेन बैठक के नतीजों पर करीब से नजर रखेगा। यूक्रेन युद्ध लंबा खिंचने और रूस को लेकर ट्रंप की नाराजगी का असर भारत पर भी पड़ता रहा है। पिछले साल अगस्त में रूस से ऊर्जा खरीदने के कारण ट्रंप प्रशासन ने भारतीय निर्यात पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाया था। अगर यूक्रेन में शांति वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती है तो अमेरिका रूस और भारत जैसे साझेदारों पर अतिरिक्त आर्थिक प्रतिबंध लगाने से बच सकता है, जिससे भारत को राहत मिल सकती है। ट्रंप और जिनपिंग की अलग से होने वाली द्विपक्षीय बातचीत भी भारत के लिए अहम है। उम्मीद है कि अमेरिका और चीन 2027 तक व्यापारिक तनाव नियंत्रित रखने की अस्थायी सहमति को आगे बढ़ा सकते हैं। हाल ही में अमेरिका ने ऐसे नए नियम पेश किए हैं जिनका उद्देश्य चीनी कंपनियों को उन्नत अमेरिकी एआई चिप तक दूर से पहुंच हासिल करने से रोकना है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि चीन के साथ स्थिर संबंध बनाए रखने की ट्रंप की इच्छा के कारण अमेरिका ने क्वाड पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया है, जिसका भारत भी सदस्य है।

बैठक में यूक्रेन और ईरान का मुद्दा सबसे चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि इन दोनों संघर्षों में अमेरिका, रूस और चीन की भूमिकाएं एक-दूसरे से काफी अलग हैं। अमेरिका के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर कहा कि तीनों नेता भले ही बैठक में हाथ मिलाते नजर आएं, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। उनके मुताबिक, अमेरिका यूक्रेन को सैन्य मदद दे रहा है, जबकि चीन की दोहरे इस्तेमाल वाली तकनीक और क्षमताओं से रूस को यूक्रेन में अपना सैन्य अभियान जारी रखने में मदद मिल रही है। ईरान के मामले में भी रूस और चीन तेहरान को अलग-अलग तरीकों से समर्थन दे रहे हैं। परमाणु हथियारों के मुद्दे पर भी चीन की सहमति हासिल करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वह फिलहाल अपनी परमाणु क्षमता बढ़ाने में जुटा है और किसी बातचीत के ढांचे से अपनी महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगने की आशंका रखता है।