सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारियों की याचिका पर अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और AISA समेत कई पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने कहा कि विरोध करने और व्यवसाय चलाने के अधिकारों के बीच संतुलन होना चाहिए। मामले की सुनवाई के लिए अलग तारीखें तय की जाएंगी।
सुप्रीम कोर्ट ने अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को नोटिस जारी किया है। व्यापारियों की ओर से दाखिल याचिका पर अदालत ने कई पार्टियों को नोटिस भेजे हैं, जिनमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी शामिल हैं। व्यापारियों का कहना था कि प्रदर्शन के लिए रामलीला मैदान की अनुमति दिए जाने से उनके व्यापार करने के अधिकार पर असर पड़ेगा। व्यापारी इससे पहले कांग्रेस के 1 नवंबर को हुए प्रदर्शन पर भी आपत्ति जता चुके हैं।
मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने 3 नवंबर को व्यापारी संगठनों से इन आंदोलनकारी समूहों को पक्षकार बनाने के लिए कहा था। बेंच में जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस वी मोहाना भी शामिल थे। बुधवार को कोर्ट ने कहा कि विरोध करने और व्यवसाय चलाने के अधिकारों के बीच संतुलन होना चाहिए।
CJP के अलावा ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन (AISA), आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को भी नोटिस मिला है। AISA की प्रमुख नेहा बोरा हैं, जो कांग्रेस और CJP दोनों के साथ प्रदर्शनों में प्रमुख रूप से नजर आती रही हैं। अदालत ने दिल्ली सरकार और पुलिस आयुक्त को भी नोटिस जारी किए हैं। दिल्ली किराना कमेटी और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन की संशोधित याचिका पर ये नोटिस दिए गए। व्यापारियों की ओर से वकील मुकुल रोहतगी अदालत में पेश हुए। बेंच ने कहा कि संशोधित रिट याचिका रिकॉर्ड पर ले ली गई है और नए जोड़े गए प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए जाएं।
पीटीआई भाषा के अनुसार, सीजेआई ने कहा है कि दिल्ली और अन्य जगहों पर हाल में हुए विरोध-प्रदर्शनों से जुड़े अलग-अलग मामलों की सुनवाई की तारीखें तय की जाएंगी। रोहतगी ने दलील दी कि प्रदर्शनों के कारण रामलीला मैदान के पास की थोक मंडियों और आसपास के इलाकों में कारोबारी गतिविधियां बाधित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारी संगठन रामलीला मैदान को विरोध प्रदर्शन के लिए तय जगह के रूप में अधिसूचित किए जाने का विरोध करते हैं, क्योंकि यह इलाका व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र है। लेफ्ट नेता और राज्यसभा सांसद एमए बेबी की एक याचिका भी है, जिसमें 27 नवंबर को विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार पर जोर दिया गया है। हाल ही में जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया गया था।
अक्टूबर में दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास लहरा दो तिरंगा प्रदर्शन के बाद दीपके को हिरासत में लिया गया था। खबर है कि उन्हें 10 अक्टूबर को साइन किए गए पीस बॉन्ड के उल्लंघन के चलते गिरफ्तार किया गया था। CJP प्रमुख को 50 हजार रुपये और एक अन्य पीस बॉन्ड पर साइन करने के बाद रिहा कर दिया गया था।
