संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान की सेना पर देश के प्राकृतिक संसाधनों का निजी फायदे के लिए दोहन करने का आरोप लगाया है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान की सैन्य सत्ता खनिज संपदा पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए राजनीतिक अस्थिरता और क्षेत्रीय तनाव को बढ़ावा दे रही है। यह मुद्दा लाइबेरिया की ओर से आयोजित प्राकृतिक संसाधनों और संघर्ष से जुड़ी बैठक में उठा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत परवथनेनी हरीश ने पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल की टिप्पणी का जवाब देते हुए ये बातें कहीं।
बैठक में पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल ने सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाया था। इस पर हरीश ने कहा कि भारत इस मंच पर द्विपक्षीय विवादों पर चर्चा करने नहीं आया था, लेकिन पाकिस्तान ने बैठक का इस्तेमाल प्रचार के लिए किया, इसलिए जवाब देना जरूरी हो गया। उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख स्पष्ट और पहले जैसा ही है।
पाकिस्तानी सेना पर निशाना साधते हुए भारतीय राजदूत ने सेना प्रमुख असीम मुनीर की एक तस्वीर का जिक्र किया। उनके मुताबिक, पिछले साल सितंबर में मुनीर विदेशी नेताओं को खनिज पत्थरों से भरा लकड़ी का बक्सा दिखाते नजर आए थे। भारत ने इसे पाकिस्तान की खनिज संपदा के दोहन में सेना की भूमिका का संकेत बताया। राजदूत ने कहा कि पाकिस्तान में हाल ही में एक प्रांतीय सरकार को बर्खास्त करने और आपातकाल लागू करने के पीछे भी यही कारण माना जा रहा है। बताया गया कि पिछले साल व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और असीम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दुर्लभ खनिज भेंट किए थे।
हरीश ने कहा कि पाकिस्तान की सेना ही देश में असल फैसले लेने वाली ताकत है और सैन्य नेतृत्व आम पाकिस्तानियों के कल्याण से ज्यादा अपने फायदे तथा पड़ोसी देशों के साथ तनाव बढ़ाने को प्राथमिकता दे रहा है। भारत ने प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अवैध खनन और तस्करी से मिलने वाला पैसा कई बार सशस्त्र समूहों तक पहुंचता है। भारत ने नए अंतरराष्ट्रीय नियमों के बजाय मौजूदा व्यवस्थाओं के प्रभावी इस्तेमाल पर जोर दिया और किम्बर्ली प्रोसेस का उल्लेख किया, जिसकी अध्यक्षता वह वर्ष 2026 में कर रहा है। भारत ने यह भी कहा कि खनन से होने वाली कमाई का लाभ स्थानीय समुदायों तक पहुंचना चाहिए और इस संदर्भ में भारत के खनन कानूनों का उदाहरण दिया।
