तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय ने राज्य की निवेश प्रोत्साहन एजेंसी 'गाइडेंस तमिलनाडु' से जुड़े 15 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने राज्य में निवेश से जुड़ी गोपनीय जानकारी आंध्र प्रदेश सरकार को लीक कर दी, जिससे तमिलनाडु में आने वाले प्रोजेक्ट पड़ोसी राज्य चले गए। बर्खास्त अधिकारियों में से तीन के आंध्र प्रदेश सरकार के लिए काम करते हुए पाए जाने की बात कही गई है। यह मामला उद्योग मंत्री एस. कीर्तना के नेतृत्व वाले उद्योग विभाग में सामने आया है।
दक्षिण कोरिया की तीन कंपनियों से मिलने वाला 1,614 करोड़ रुपये का निवेश तमिलनाडु के बजाय आंध्र प्रदेश चला गया है। उद्योग विभाग की एक आंतरिक टीम ने जांच में पाया कि निवेश इच्छुक कंपनियों और सरकार के बीच साझा की गई गोपनीय जानकारियां आंध्र प्रदेश के अधिकारियों को भेजी गई थीं। सूत्रों के मुताबिक लीक हुई जानकारी काफी संवेदनशील थी। मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है, क्योंकि कुछ अधिकारियों की नियुक्ति पिछली AIADMK सरकार के दौरान हुई थी और DMK सरकार के सत्ता में आने के बाद भी वे पदों पर बने रहे।
DMK नेता और पूर्व उद्योग मंत्री टीआरबी राजा ने मौजूदा सरकार के तौर-तरीकों की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एक संस्था को राजनीतिक विवाद में घसीट रही है। वहीं, आंध्र प्रदेश ने तमिलनाडु से निवेश संबंधी गोपनीय जानकारी हासिल करने के आरोपों को खारिज किया है। सत्ताधारी तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के प्रदेश अध्यक्ष पल्ला श्रीनिवास राव ने कहा कि राज्य अपनी निवेशक-अनुकूल नीतियों के जरिए निवेश आकर्षित कर रहा है और दूसरे राज्यों की नकल पर निर्भर नहीं है। लीक हुई जानकारी का सटीक विवरण और सबूत अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।
