तमिलनाडु ने केंद्र सरकार से कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को किसी भी तरह की मंजूरी न देने की मांग की है। यह बांध कावेरी नदी पर बनाया जाना प्रस्तावित है। तमिलनाडु के ग्रामीण विकास और जल संसाधन मंत्री एन आनंद ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में परियोजना को मंजूरी न देने और मामले में दखल देने की अपील की गई है। मुलाकात के बाद आनंद ने कहा कि वे इस मामले को कानूनी तरीके से आगे बढ़ाएंगे और तमिलनाडु के अधिकारों को कभी नहीं छोड़ेंगे।
तमिलनाडु सरकार के जारी बयान के मुताबिक, मेकेदातु परियोजना कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के 5 फरवरी 2007 के अंतिम फैसले और 16 फरवरी 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। बयान में कहा गया है कि परियोजना लागू होने से राज्य के किसानों की आजीविका पर गंभीर असर पड़ेगा। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि कावेरी नदी पर नया बांध या पानी का रास्ता बदलने वाली परियोजना शुरू करने के लिए बेसिन के सभी राज्यों की कानूनी सहमति और मंजूरी जरूरी है। राज्य को कर्नाटक की ओर से डीपीआर को मंजूरी दिलाने की कोशिशों पर चिंता है।
तमिलनाडु के मंत्री आधव अर्जुन ने कहा कि 2018 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम है और कोई भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने उनकी बात ध्यान से सुनी और भरोसा दिया कि डीपीआर को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जाएगा।
बयान के अनुसार, तमिलनाडु सरकार 27 मई 2026 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण में मामला दायर कर चुकी है और 3 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई। 19 जून 2026 को विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर केंद्र से परियोजना को मंजूरी न देने की मांग की थी। मुख्यमंत्री विजय के निर्देश पर केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया।