वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने दावा किया है कि यूपीए सरकार के दौरान कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ चल रही जांच रुकवा दी थी। उस समय मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मोइली ने यह बात मंगलवार को कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की आत्मकथा के विमोचन कार्यक्रम में कही। उन्होंने सोहराबुद्दीन शेख कथित फर्जी मुठभेड़ मामले का जिक्र किया, जिसमें तत्कालीन गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह का नाम सामने आया था।
2009 से 2011 के बीच केंद्रीय कानून मंत्री रहे मोइली ने कहा कि उस समय वह कानून मंत्री थे। उनके मुताबिक, अगर जांच नहीं रोकी गई होती तो मोदी को जेल जाना पड़ सकता था। उन्होंने कहा कि अदालत ने शाह को गुजरात से बाहर कर दिया था और उनका मुकदमा किसी दूसरे राज्य में चलना था। मोइली के अनुसार, शाह जेल जाने वाले पहले ताकतवर नेता होते, और उसके बाद मोदी की बारी आती।
मोइली ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार ने मोदी के खिलाफ चल रही जांच को रोक दिया था। उन्होंने कहा कि ऐसा तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की वजह से नहीं, बल्कि कुछ अन्य नेताओं की वजह से हुआ था। उन्होंने कहा कि पार्टी के कुछ नेताओं के इस फैसले का राजनीतिक नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा और आज वह उसी का खामियाजा भुगत रही है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि अगर पार्टी के कुछ नेताओं ने संगठन में सुधारों का विरोध नहीं किया होता तो कांग्रेस मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोक सकती थी। उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य पार्टी के सामने आने वाली भविष्य की राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के तरीकों पर विचार करना था। मोइली के मुताबिक, सोनिया गांधी समिति की सिफारिशों को लागू करना चाहती थीं, लेकिन कुछ नेताओं ने इनका विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर वे बदलाव लागू कर दिए गए होते तो आज मोदी के सत्ता में आने का सवाल ही नहीं उठता। मोइली ने यह भी कहा कि कांग्रेस को महत्वपूर्ण फैसले पूरी हिम्मत के साथ लागू करने चाहिए, क्योंकि संदेह रखने का मतलब दुश्मन को मौका देना है।