आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित स्वास्थ्य पैकेज की संख्या 23 से बढ़ाकर 112 करने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने इसके लिए 89 नए पैकेज की पहचान की है। एनएचए अधिकारियों के मुताबिक, यह विस्तार मुख्य रूप से उन बीमारियों और इलाज पर केंद्रित है, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप-जिला अस्पतालों में उपलब्ध संसाधनों से किया जा सकता है। कई सरकारी अस्पतालों में जरूरी उपकरण, बुनियादी ढांचा और प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी पहले से मौजूद हैं, इसलिए इन सुविधाओं का बेहतर इस्तेमाल कर मरीजों को स्थानीय स्तर पर इलाज दिया जा सकता है।
प्रस्तावित नए पैकेज में गंभीर खून की कमी, अचानक बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, गंभीर ब्रोंकाइटिस, दस्त, पेचिश, पेट और आंतों में संक्रमण, पेशाब में संक्रमण और किडनी में पथरी के कारण होने वाले दर्द का इलाज शामिल है। इसके अलावा अचानक तेज बुखार आने वाली बीमारियां और डायबिटीज से जुड़ी कुछ जटिलताएं भी सूची में हैं। सर्जरी और दूसरी प्रक्रियाओं में बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन, खतना और बायोप्सी शामिल हैं। हाइड्रोसील, बवासीर, शरीर में बनने वाली गांठ और लिपोमा के इलाज को भी जगह दी गई है, जबकि आंखों की बीमारियों के लिए डायबिटिक रेटिनोपैथी और ग्लूकोमा की जांच प्रस्तावित है।
योजना के तहत पात्र मरीजों को सरकारी अस्पतालों में कैशलेस इलाज मिलता है और बदले में अस्पतालों को तय नियमों के अनुसार भुगतान किया जाता है। एनएचए अधिकारियों के मुताबिक, नए पैकेज लागू होने से सरकारी अस्पतालों में इलाज की संख्या और उन्हें मिलने वाली राशि बढ़ सकती है। इस पैसे का इस्तेमाल बुनियादी ढांचा मजबूत करने, नए चिकित्सा उपकरण खरीदने, दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और अतिरिक्त डॉक्टरों तथा स्वास्थ्यकर्मियों की नियुक्ति में किया जा सकता है। वर्ष 2019 से सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए 23 पैकेज आरक्षित थे, जिनमें प्रसूति एवं स्त्री रोग और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी विशेषताएं शामिल थीं। बाद में कई राज्यों ने अपनी सुविधाओं के आधार पर कुछ अतिरिक्त पैकेज आरक्षित किए थे।
एनएचए ने 13 अक्तूबर को कार्यालय ज्ञापन जारी कर सभी राज्यों की स्वास्थ्य एजेंसियों से प्रस्तावित सूची पर सुझाव मांगे थे और राय देने के लिए 25 नवंबर तक का समय दिया गया है। इन सुझावों पर विचार के बाद संशोधित व्यवस्था एक दिसंबर से लागू करने का प्रस्ताव है। हालांकि, सभी राज्यों के लिए 112 पैकेज लागू करना अनिवार्य नहीं होगा। राज्य अपने यहां उपलब्ध अस्पतालों के बुनियादी ढांचे, विशेषज्ञ डॉक्टरों और जरूरी सुविधाओं के आधार पर आरक्षित पैकेज की संख्या कम कर सकेंगे।