बॉम्बे हाईकोर्ट ने दक्षिण मुंबई के भिंडी बाजार स्थित हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना में चल रही तोड़फोड़ की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने सभी पक्षों को अगले बुधवार तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। इस इमारत का संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के परिवार से बताया जाता है और यहां करीब 150 साल पुराना प्रार्थना स्थल भी है।
हाईकोर्ट के आदेश के समय तक बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) इमारत का करीब 60 से 70 फीसदी हिस्सा गिरा चुकी थी। अदालत के हस्तक्षेप के बाद प्रार्थना स्थल, उसके ऊपर पहली मंजिल के एक हिस्से और इमारत के पिछले भागों को तोड़ने से रोक दिया गया। बीएमसी ने तोड़फोड़ के लिए 18 और 19 नवंबर की तारीखें तय की थीं।
मुंबई के दो निवासियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बीएमसी की कार्रवाई को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि वे वक्फ संस्था से जुड़े हितधारक और लाभार्थी हैं। उनका आरोप था कि 17 नवंबर को इमारत पर नोटिस चिपकाकर 18 नवंबर तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया था, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। याचिका में 2023 में वक्फ बोर्ड की ओर से दायर सिविल अपील में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के 2025 के एक आदेश का भी जिक्र किया गया, जिसके खिलाफ अपील लंबित बताई गई। याचिकाकर्ताओं ने यह आरोप भी लगाया कि बीएमसी मस्जिद को गलत तरीके से प्रार्थना स्थल बता रही है।
मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं से सवाल किया कि उन्होंने पहले जारी नोटिस और अंतिम आदेश की जानकारी अदालत को क्यों नहीं दी। बीएमसी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अनिल साखरे ने बताया कि इस इमारत को लेकर पहला नोटिस 2018 में जारी किया गया था। पीठ ने याचिकाकर्ताओं को मामले से जुड़ी अहम जानकारियां छिपाने के प्रति आगाह करते हुए कहा कि अदालत को गुमराह करने या उसे हल्के में लेने की कोशिश न की जाए। अदालत ने बीएमसी को अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है और मामले की अगली सुनवाई बुधवार को तय की है।
