कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी को पुलिस की जबरन कार्रवाई से मिली अंतरिम राहत अगले साल 29 जनवरी तक बढ़ा दी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकीलों ने सांसद के उन बयानों का मुद्दा उठाया, जिनमें उन्होंने कथित तौर पर अदालत के आदेशों के खिलाफ टिप्पणी की थी। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने मौखिक रूप से कहा कि याचिकाकर्ता बेवजह अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है और अगर मुकदमा लड़ने वाला व्यक्ति इस अदालत के आदेशों के खिलाफ बयान देता है तो यह दुखद होगा।
यह मामला अप्रैल में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक जनसभा में अभिषेक बनर्जी के कथित धमकी भरे बयानों से जुड़ा है, जिसके आधार पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। कोर्ट ने पहले उन्हें अंतरिम राहत दी थी और शुक्रवार को इसे आगे बढ़ा दिया।
राज्य सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता राजदीप मजूमदार ने राहत बढ़ाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सांसद बार-बार हाईकोर्ट और न्यायपालिका पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने गुरुवार के एक सोशल मीडिया पोस्ट का भी जिक्र किया और कहा कि बनर्जी ने यह पोस्ट जस्टिस भट्टाचार्य के आदेश के तुरंत बाद किया था। इससे पहले जस्टिस भट्टाचार्य ने बनर्जी के सहयोगी सुमित रॉय को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था, जिनके खिलाफ कुछ आपराधिक मामले दर्ज हैं।
जस्टिस भट्टाचार्य ने मौखिक रूप से कहा कि इस राजनीतिक दौर में पारित आदेशों की तुलना पिछले दौर में पारित आदेशों से की जा रही है और अखबार पढ़ने वाला हर व्यक्ति इस बात को जानता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई याचिकाकर्ता अदालत के आदेश से नाराज है तो वह बड़ी अदालत जा सकता है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि राजनेता अपने समर्थकों को किस तरह का संदेश दे रहे हैं। गौरतलब है कि 17 नवंबर को जस्टिस कृष्णा राव की बेंच ने बनर्जी को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया था और उनके बयान व सोशल मीडिया पोस्ट को पहली नजर में आपराधिक अवमानना माना था।