देश में करीब 70 हजार लोग सोशल मीडिया पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी तस्वीरों और वीडियो की जांच का काम कर रहे हैं। आईटी उद्योग संगठन नैस्कॉम के मुताबिक, 2021 तक इनमें हर पांच में से चार कर्मचारी ग्रामीण या वंचित समुदायों से हैं और महिलाओं की हिस्सेदारी आधी या उससे ज्यादा है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाके में रहने वाली सोनिया (बदला नाम) ऐसा ही काम करती हैं। करीब 20 हजार रुपए महीने की तनख्वाह पर उन्हें रोज लगभग 1500 तस्वीरें और वीडियो जांचने पड़ते हैं, जिनमें हर एक पर फैसला लेने के लिए महज 19 सेकंड मिलते हैं। लगातार खौफनाक कंटेंट देखते-देखते उन्हें माइग्रेन, घबराहट और बुरे सपने आने लगे। आंखें बंद करते ही बच्चों के शोषण की तस्वीरें सामने घूमने लगती हैं।

अनुज (बदला नाम) बताते हैं कि लगातार ऐसा कंटेंट देखने से धीरे-धीरे उनकी संवेदनाएं खत्म होने लगीं। उन्हें ऐसे सपने आने लगे जिनमें वे खुद बच्चों का शोषण कर रहे होते थे, और उन्हें डर सताने लगा कि कहीं वे वास्तव में ऐसा अपराध न कर बैठें। सोनिया के नियुक्ति पत्र और गोपनीयता समझौते की जांच की गई। कुल 16 पन्नों के इन दस्तावेजों में यह नहीं बताया गया कि ऐसे वीडियो से मानसिक नुकसान होने पर उन्हें मदद कैसे मिलेगी।

क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऋषिका सिमरन मुखर्जी बताती हैं कि लगातार खौफनाक वीडियो देखने से कर्मचारियों की मानसिक सेहत पर गहरा असर पड़ता है। शुरुआत में अनचाहे कंटेंट बार-बार याद आना, चिड़चिड़ापन और नींद खराब होने जैसी समस्याएं होती हैं। गंभीर स्थिति में यह पीटीएसडी में बदल सकता है, जिसमें डरावने सपने आते हैं और लगातार खतरा महसूस होता है। इसका असर परिवार पर भी पड़ता है। लंबे समय तक तनाव, अकेलापन और बेबसी आत्महत्या का जोखिम भी बढ़ा सकते हैं, और नौकरी छोड़ने के महीनों बाद भी मानसिक आघात बना रह सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के वकील और साइबर कानून विशेषज्ञ विराग गुप्ता के मुताबिक, विदेशी सोशल मीडिया कंपनियां भारत में आउटसोर्सिंग के जरिए कानूनी जवाबदेही से बच रही हैं। कंटेंट मॉडरेटर का इन कंपनियों से सीधा अनुबंध नहीं होने के कारण उन्हें श्रम कानूनों के तहत पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल पाती। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की विशेषज्ञ अनिका कोलियर नवारोली के मुताबिक, कंटेंट मॉडरेशन का काम कई स्तरों पर बंटा है और भारत में छोटी कंपनियां इन कर्मचारियों की भर्ती करती हैं, जिन्हें ‘घोस्ट वर्कर्स’ कहा जाता है। उनका कहना है कि कंपनियां इनके जोखिम को जानती हैं, पर सीधे रोजगार संबंध से इनकार करती हैं।