नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया, इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में पत्रकारों, विशेषकर महिला पत्रकारों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग की है। संस्था ने आरोप लगाया है कि अक्टूबर में दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को जबरन हिरासत में लिया गया और उन पर हमले किए गए। ये प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चुनाव आयोग के कामकाज में कथित अनियमितताओं को लेकर किए गए थे।
दिल्ली पुलिस के जवाबी हलफनामे पर दाखिल प्रत्युत्तर में संस्था ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर पत्रकारिता में दखल देने को व्यापक आधार नहीं बनाया जा सकता। संस्था के अनुसार, पत्रकारों को रिपोर्टिंग से रोकना, जबरन हटाना, उन पर हमला करना या यौन उत्पीड़न करना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, जिससे उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शारीरिक सुरक्षा, पेशे की आजादी और प्रेस की स्वतंत्रता प्रभावित होती है।
संस्था ने कहा कि जोखिम भरी परिस्थितियों में भी पत्रकारों को रिपोर्टिंग का अवसर मिलना चाहिए और उन्हें वहां से हटाने के बजाय सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा था कि वह प्रेस की स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व देती है और जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के संदर्भ में पत्रकारों और रील बनाने वालों के बीच अंतर किया था। याचिकाकर्ता संस्था ने इस दलील पर आपत्ति जताई।
संस्था ने स्पष्ट किया कि उसका सवाल कानून-व्यवस्था बनाए रखने की पुलिस की शक्तियों पर नहीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(क), 19(1)(घ) और 21 की अनदेखी कर इन शक्तियों के इस्तेमाल पर है। उसने सुप्रीम कोर्ट के 11 अक्टूबर के उस निर्देश का भी हवाला दिया, जिसमें वकीलों, पत्रकारों और अन्य पेशेवरों को उनके काम में बाधा नहीं डालने को कहा गया था। याचिका में पत्रकारों को मनमाने ढंग से रोकने, हिरासत में लेने, उन पर हमले और यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग की गई है।
