संविधान दिवस से पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अपने-अपने कार्यक्रमों की योजना बनाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, BJP ने अपने सांसदों से 26 से 30 नवंबर के बीच अपने-अपने संसदीय क्षेत्रों में युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित करने को कहा है। पार्टी का उद्देश्य संविधान के मूल्यों, आदर्शों और नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में जागरूकता फैलाना और छात्रों व स्थानीय निवासियों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह अभियान ऐसे समय पर आयोजित किया जा रहा है, जब देश के कई हिस्सों में युवाओं खासकर जेन-जी ने विभिन्न मुद्दों पर विरोध-प्रदर्शन किए थे और कई जगह यह प्रदर्शन जारी हैं। भाजपा चाहती है कि उसके सांसद और नेता युवाओं से सीधे संवाद करें और केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए सरकार और युवाओं के बीच संवाद सेतु बनाएं। उल्लेखनीय है कि 2015 में सरकार ने हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का फैसला किया था, क्योंकि 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था।
दूसरी ओर, कांग्रेस ने संविधान दिवस के मौके पर 'वोट चोरी' के मुद्दे पर अपना रुख कड़ा करते हुए संविधान रक्षा मार्च निकालने का ऐलान किया है। पार्टी सभी राज्यों की राजधानियों में कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसके अलावा मतदाता सूची से हटाए गए मतदाताओं के बूथ स्तरीय सत्यापन के लिए अभियान चलाया जाएगा और ग्राम स्तर पर 'वोट बचाओ, देश बचाओ' चौपाल आयोजित की जाएगी।
कांग्रेस महासचिव के. सी. वेणुगोपाल ने पीसीसी अध्यक्षों, महासचिवों और अन्य प्रमुख पदाधिकारियों को जारी परिपत्र में कहा कि 'दिल्ली चलो' अभियान के चौथे चरण के तहत 25 और 26 नवंबर को प्रस्तावित कार्यक्रम अब बाद की तारीख में आयोजित किए जाएंगे, क्योंकि 26 नवंबर को सभी पीसीसी अपने-अपने राज्यों में 'संविधान रक्षा' मार्च का आयोजन करेंगी। परिपत्र के मुताबिक, मार्च से पहले 'वोट रक्षक' अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत कार्यकर्ता हर बूथ पर जाकर हटाए गए मतदाताओं के नामों का सत्यापन करेंगे। 22 नवंबर तक जिला कांग्रेस कमेटी स्तर पर बैठकें होंगी और जमीनी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 22 से 30 नवंबर तक बूथ स्तर पर सत्यापन होगा, जिसकी मंडल अध्यक्ष रोजाना निगरानी करेंगे। सत्यापन के निष्कर्षों के आधार पर 29 नवंबर से 15 दिसंबर तक ग्राम स्तर पर 'वोट बचाओ, देश बचाओ चौपाल' आयोजित की जाएगी। परिपत्र में कहा गया है कि 26 नवंबर को प्रत्येक पीसीसी व्यापक स्तर पर 'संविधान रक्षा' मार्च आयोजित करेगी, जिसमें ऐतिहासिक जनसभा होगी।
बता दें कि कांग्रेस और 'इंडिया' गठबंधन की अन्य पार्टियां कथित चुनावी अनियमितताओं और मतदाता सूची में बदलाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार के इस्तीफे की मांग भी की है और उन पर इन अनियमितताओं में मिलीभगत का आरोप लगाया है।
