भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे की 30 साल पुरानी संधि पर संकट मंडरा रहा है। संधि की अवधि 12 दिसंबर को समाप्त हो रही है, लेकिन नवीनीकरण के लिए दोनों देशों के बीच औपचारिक बातचीत अभी शुरू नहीं हो सकी है। मामले से परिचित लोगों के मुताबिक, मौजूदा हालात में संधि को अस्थायी रूप से जारी रखने पर सहमति बनने की संभावना भी कम दिख रही है। द्विपक्षीय संबंधों में आई गिरावट ने भी प्रक्रिया को मुश्किल बना दिया है।

बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी अनी ने 17 नवंबर को अपने भारतीय समकक्ष सीआर पाटिल को पत्र लिखकर संधि के नवीनीकरण पर बातचीत शुरू करने का आग्रह किया है। यह पत्र राजनयिक माध्यमों से भेजा गया। संधि फरक्का में गंगा के पानी के बंटवारे से जुड़ी है। मामले से परिचित लोगों के अनुसार, बांग्लादेश ने इस संबंध में अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और एक उच्चस्तरीय तकनीकी समिति भी गठित की है। उसने भारत से अपनी वार्ता टीम की संरचना की जानकारी मांगी है।

संधि के नवीनीकरण में कई चुनौतियां हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन के कारण गंगा के जल प्रवाह में होने वाले बदलाव, दोनों देशों में बढ़ती आबादी के साथ पानी की बढ़ती मांग और संधि समाप्त होने में बचे करीब तीन सप्ताह का कम समय शामिल है। जून 2024 में तत्कालीन बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान संयुक्त तकनीकी समिति गठित करने पर सहमति बनी थी। मामले से जुड़े एक व्यक्ति के मुताबिक, भारत की ओर से स्पष्ट प्रतिबद्धता जताए जाने के बावजूद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने करीब दो साल तक इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

भारत की ओर से कहा गया है कि दोनों देशों के बीच रेल सेवाओं को दोबारा शुरू करना, भूमि सीमा के रास्ते व्यापार बहाल करना, सीमा शुल्क से जुड़े मामले और सीमा प्रबंधन जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे लंबित हैं। मामले से जुड़े एक अन्य व्यक्ति के अनुसार, बांग्लादेश सभी लंबित मुद्दों को छोड़कर केवल एक विषय पर बातचीत नहीं कर सकता। इधर, संधि के तहत होने वाली संयुक्त समिति की तीन अनिवार्य सालाना बैठकों में से एक के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल 21 से 23 नवंबर के बीच बांग्लादेश का दौरा करने वाला है, हालांकि इस बैठक के एजेंडे में संधि का विस्तार शामिल नहीं है। गंगा जल संधि पर दिसंबर 1996 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हस्ताक्षर किए थे।