हैदराबाद में आयोजित भारत समिट 2026 के दौरान कथित तौर पर 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा लगाने वाले इटली के राजनेता जियाकोमो फिलिबेक से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद उनके वीडियो हटाने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर कोर्ट 20 नवंबर को सुनवाई करेगा। यह मामला 18 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहन की पीठ के सामने तत्काल सुनवाई के लिए उठाया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील सैयद रिजवान अहमद ने जल्द सुनवाई की मांग की।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि यूरोपियन सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव फिलिबेक ने भारतीय सरकार की आलोचना करके और विपक्ष के समर्थन में बयान देकर देश की घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप किया है। वकील के मुताबिक, तेलंगाना सरकार और कुछ फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में विपक्ष की ओर से एक वैश्विक गठबंधन को एक मंच पर लाया गया था, जिसमें विदेशी मेहमान भी शामिल हुए। इसी कार्यक्रम में फिलिबेक ने यह नारा लगाया, जो फिलहाल विपक्ष के आंदोलन का प्रमुख हिस्सा बताया गया है। वकील ने दावा किया कि फिलिबेक ने दूसरे विदेशी प्रतिनिधियों को समझाने के लिए नारे का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया।

वकील ने अदालत को बताया कि फिलिबेक ने अपने भाषण में भारतीय सरकार को भ्रष्ट और गैर-ईमानदार बताया था और भारत में लोकतंत्र बहाल करने तथा उसकी रक्षा के लिए विपक्ष के साथ काम करने की बात कही थी। याचिका में कहा गया है कि किसी विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधि का भारतीय राजनीतिक अभियान में इस तरह हिस्सा लेना, अपमानजनक नारे लगाना और किसी राजनीतिक दल या उसके नेतृत्व का सार्वजनिक समर्थन करना गंभीर चिंता का विषय है। याचिकाकर्ता ने आशंका जताई है कि ऐसी गतिविधियों से लोगों की धारणा प्रभावित हो सकती है और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के प्रति असंतोष पैदा हो सकता है।

याचिका में कांग्रेस के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार को इस घटना के लिए माफी मांगने और यह आश्वासन देने का निर्देश देने की मांग की गई है कि भविष्य में ऐसे कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे, जिनमें विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों को भारत की घरेलू राजनीतिक गतिविधियों का समर्थन करने की अनुमति मिले। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से एहतियाती कदम उठाने और यह जांचने की मांग की गई है कि संबंधित विदेशी प्रतिनिधि का भारत में प्रवेश और ठहराव तय शर्तों के अनुरूप था या नहीं। याचिका में भारत समिट 2026 के आयोजन और संचालन की परिस्थितियों की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की मांग भी की गई है।