सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची ने कहा है कि अदालतों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) न्यायाधीशों का विकल्प नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था की सहायक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एआई अदालत में आया है, लेकिन न्यायाधीश की कुर्सी पर नहीं बैठा है।
जस्टिस बागची ने यह विचार शनिवार को जबलपुर के धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (डीएनएलयू) में आयोजित प्रथम जस्टेक राष्ट्रीय सम्मेलन में रखे। सम्मेलन का विषय भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं न्याय तक पहुंच का अंतर्संबंध था।
सम्मेलन में देश के न्यायिक और विधिक क्षेत्र की प्रमुख हस्तियों ने तकनीक और न्याय के बदलते संबंधों पर विचार रखे। चर्चा के केंद्र में यह प्रश्न भी रहा कि क्या मशीनें न्यायाधीशों की तरह विवेक, संवेदना और परिस्थितियों का आकलन कर सकती हैं और क्या एल्गोरिदम के आधार पर न्यायिक निर्णयों की जिम्मेदारी मशीनों को सौंपी जा सकती है।
जस्टिस बागची ने इस पर स्पष्ट संदेश दिया कि प्रौद्योगिकी न्याय की सहायक बने, मानव न्यायाधीश का विकल्प नहीं। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब अदालतों में एआई के उपयोग को लेकर बहस न्याय व्यवस्था के सामने वर्तमान का महत्वपूर्ण प्रश्न बन चुकी है।
