कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि फिक्की के शताब्दी सम्मेलन में अपने बयान में उन्होंने सरकार की विफलताओं के लिए कारोबारी समुदाय को जिम्मेदार ठहराया है। खरगे ने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने बेरोजगारी और वेतन वृद्धि को लेकर उद्योगपतियों से सवाल किए, तो ऐसा लगा मानो प्रधानमंत्री 12 साल बाद जागे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर 'क्रोनी कैपिटलिज्म' का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नुकसान पहुंचा है।

एक्स पर एक पोस्ट में खरगे ने लिखा कि कांग्रेस पार्टी आर्थिक उदारीकरण की जननी है और देश में सबसे अधिक दशक-औसत विकास दर कांग्रेस-यूपीए के कार्यकाल में दर्ज की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने फिक्की में अपने भाषण के दौरान अपनी ही विफलताओं के लिए कारोबारी समुदाय को जिम्मेदार ठहरा दिया।

खरगे ने बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की कमी का आरोप लगाते हुए बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश के सभी संसाधन अपने 1-2 करीबी पूंजीपति मित्रों को सौंप दिए और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा न होने से नवाचार दब गया, विनिर्माण की गुणवत्ता खराब हुई और भारतीय उत्पादों की विश्वसनीयता तथा वैश्विक ब्रांड वैल्यू में गिरावट आई।

कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे लिखा कि आज न तो नौकरियां हैं, न ही बचत, और महंगाई अपने चरम पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएसयू बंद कर दिए गए हैं और 'मेक इन इंडिया' को 'बाय फ्रॉम चाइना' में बदल दिया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों को भारतीय अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से कब्जा करने की छूट दे दी है, जो आज भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती और एक आर्थिक आपदा साबित हो रही है।

गौरतलब है कि गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने फिक्की के शताब्दी सम्मेलन में उद्योग जगत के नेताओं को संबोधित करते हुए कारोबारी जगत से पूछा था कि क्या उन्होंने अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई है और क्या उन्होंने रोजगार दर बढ़ाने में कोई योगदान दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हाल के वर्षों में सरकार का पूरा ध्यान 'ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस' पर रहा है और 2014 में 30 प्रतिशत रही मूल कॉर्पोरेट टैक्स की दर को घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया गया है।