बिहार का जीआई टैग प्राप्त मिथिला मखाना अब अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ग्रीस समेत 20 से अधिक देशों में निर्यात हो रहा है। इस साल पहली बार बिहटा स्थित बियाडा औद्योगिक क्षेत्र से 18 मीट्रिक टन जीआई टैग प्राप्त मिथिला मखाना की समुद्री खेप ऑस्ट्रेलिया भेजी गई। एपीडा के सहयोग से मखाना समेत बिहार के अन्य कृषि उत्पादों को विदेशी बाजारों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जिससे उत्पादकों और प्रसंस्करण से जुड़े उद्यमियों के लिए कमाई के नए अवसर बन रहे हैं।

दुनियाभर में बढ़ती मांग को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 में मखाना विकास योजना के लिए 89.80 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि से खेती का रकबा बढ़ाने, उन्नत किस्मों के बीज तैयार करने और किसानों को आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण देने पर जोर दिया जा रहा है। किसानों को खेती की लागत पर 75 प्रतिशत तक अनुदान सीधे डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है। तालाब के साथ-साथ खेतों में भी मखाने की खेती को बढ़ावा देने के लिए सबौर मखाना-1 और स्वर्ण वैदेही के गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

मखाने के प्रसंस्करण को आधुनिक बनाने की तैयारी है। पारंपरिक और आधुनिक उपकरण किट की खरीद पर 75 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि किसान केवल कच्चे मखाने यानी गुड़ी के उत्पादन तक सीमित न रहें, बल्कि ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, प्रसंस्करण और पैकेजिंग जैसे कामों से भी जुड़ें, ताकि उत्पाद की कीमत बढ़े और कमाई का बड़ा हिस्सा किसानों तथा स्थानीय उद्यमियों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना और राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के सहयोग से प्रोसेसिंग यूनिट, ग्रेडिंग-सॉर्टिंग मशीन तथा पैकेजिंग प्लांट स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है।

कृषि को विविधतापूर्ण बनाने के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन की 2026-28 की योजनाओं के लिए 78.34 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन और राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन के जरिए दालों और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने की योजना है, जबकि परंपरागत कृषि विकास योजना के माध्यम से जैविक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। बीज की गुणवत्ता और भंडारण की सुविधाएं मजबूत करने के लिए 11.83 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। मिथिला मखाना का 20 से अधिक देशों तक पहुंचना बिहार के कृषि उत्पादों के लिए बड़ी उपलब्धि है, लेकिन असली बदलाव तब दिखेगा, जब निर्यात का लाभ सीधे किसानों, छोटे कारोबारियों और स्थानीय प्रसंस्करण इकाइयों तक पहुंचेगा।